UN Human Rights Council Voting: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत शुक्रवारी रशियाविरोधातील निंदा प्रस्तावावर भारतानं पुन्हा एकदा सावध भूमिका घेतली आहे. युकेनमध्ये रशियानं सैन्य कारवाई करत मानवाधिकार कायद्यांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रशियाविरोधीतील प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आलं. या प्रस्तावाला ३२ सदस्य देशांना पाठिंबा दिला. पण भारतासह एकूण १३ जणांनी या मतदानात सहभागच घेतला नाही. तर दोन जणांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. रशियाविरोधातील प्रस्तावासोबतच मानवाधिकार कायद्यांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापन करण्याबाबतही एकमत या बैठकीत झालं.
युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांकडून विविध मार्गांनी रशियावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रशियाविरोधात विविध प्रस्ताव आणले जात आहे. यात सुरक्षा परिषद आणि महासभेचा देखीस समावेश आहे. पण भारतानं यावरील कोणत्याही प्रस्तावावेळी मतदानात सहभाग घेतला नाही. संपूर्ण प्रकरणात भारतानं तटस्थ राहणं पसंत केलं आहे.
जिनेव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्रातील युक्रेनचे राजदूत येवेनिया फिलिपेंको मतदान होण्याच्या काही मिनिटं आधी म्हणाले की, रशियानं केलेल्या गुन्ह्यांची नोंद आणि तपासणी करुन जबाबदारी निश्चित करणं हे आपलं सामूहिक कर्तव्य आहे"
रशियानं युक्रेनियन नागरिकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. रशियाविरोधातील प्रस्तावाला समर्थन देण्यासाठी आणि युक्रेनमधील घटनांना आम्हाला दोष देण्यासाठी काही लोक कोणत्याही साधनांचा उपयोग करण्यासाठी तयार आहेत, असं रशियाचे प्रतिनिधी एवगेनी उस्तीनोव यांनी परिषदेत म्हटलं.
यूएनच्या मानवाधिकार परिषेदत रशियाविरोधातील प्रस्तावाला रशिया आणि इरिट्रिया या दोनच सदस्यांनी विरोध केला. चीननंही यावेळी मतदानात सहभाग घेतला नाही. या मु्द्द्यावर तात्काळ दोन्ही देशांनी चर्चेतून मार्ग सोडवावा असं अनेकांनी म्हटलं. दरम्यान, अनेक देशांनी रशियाचा उघड विरोध केला. एकूण ३२ सदस्यांनी रशियाविरोधात मतदान करुन प्रस्तावाला मान्यता दिली. गाम्बिया आणि मलेशिया सारख्या छोट्या देशांनीही रशियाविरोधात यावेळी आवाज उठवला.
भारतानं बुधवारी देखील सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधातील प्रस्तावात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. सुरक्षा परिदेत १४१ देशांनी रशियाविरोधात आणलेल्या निंदा प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं होतं, तर पाच देशांनी विरोधात मतदान केलं होतं. त्याच वेळी, एकूण ३५ देशांनी तटस्थ राहून मतदानात भाग घेतला नाही, ज्यात भारताचा समावेश होता. यामुळे अमेरिकेनं चिडचिड व्यक्त केली होती आणि भारतावर देखील निर्बंध लादण्यात यावेत अशा विषयांवर चर्चा सुरू झाली होती.