इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) मदत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत निधीचा पुढील हप्ता जारी करण्यासाठी पाकिस्तानवर ११ नवीन अटी लादल्या आहेत. अटी लादताना ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानला इशारा दिला आहे की, भारतासोबतच्या तणावामुळे या मदत योजनेची वित्तीय आणि सुधारणासंबंधित उद्दिष्टे पूर्ण होण्याच्या मार्गातील धोके वाढू शकतात. रविवारी विविध माध्यमांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
पाकिस्तानवर नवीन अटींमध्ये मुख्यत: १७,६०० अब्ज रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी मिळविणे, वीजबिलांवरील कर्जफेड अधिभारामध्ये वाढ आणि तीन वर्षांहून अधिक जुन्या गाड्यांच्या आयातीवरील बंदी उठविणे, यांचा समावेश आहे. ‘एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ वृत्तपत्राच्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘आयएमएफ’ने भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे या कार्यक्रमापुढे अनेक आव्हाने निर्माण होतील. (वृत्तसंस्था)
संरक्षणासाठी वाढीव निधी देण्याचे संकेत‘आयएमएफ’च्या अहवालात पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा संरक्षण अर्थसंकल्प २,४१४ अब्ज रुपये इतका दर्शविला आहे. हा अर्थसंकल्प २५२ अब्ज रुपयांनी (१२ टक्के) अधिक आहे.
आयएमएफच्या अंदाजाशी तुलना करता, सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतासोबत वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी अधिकचे २,५०० अब्ज रुपये (१८ टक्के) देण्याचे संकेत दिले आहेत.
अटींचे स्वरूप काय?पाकिस्तानचा एकूण अर्थसंकल्प १७,६०० अब्ज रुपयांचा आहे. १०,७०० अब्ज विकासाच्या कामांसाठी ठेवावे लागतील. राज्यांवरही एक अट लादली आहे. यात ४ संघीय युनिट्स एका सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत नवीन कृषी उत्पन्न कर कायदे लागू करतील. रिटर्न प्रक्रिया, करदाता ओळख, नोंदणीसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार करणे यासाठी जूनपर्यंत मुदत दिली आहे.
अन्य अटीनुसार सरकार या सुधारणा मूल्यमापनाच्या निकषांवर आधारित एक कार्यपद्धती योजना तयार करेल. सरकार २०२७ नंतरच्या वित्तीय क्षेत्रासाठी धोरणाची रूपरेषा तयार करून प्रसिद्ध करेल. आयएमएफने ऊर्जा क्षेत्रासाठीही चार नवीन अटी लादल्या आहेत.