विजय मल्ल्याला वाटतेय भीती; म्हणे, निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही!

बँकांचे सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून परदेशात पळ काढणारा उद्योगपती विजय मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करायचे की नाही?, यावर लंडनमधील न्यायालय आज निकाल देणार आहे.

ठळक मुद्देविजय माल्याच्या प्रत्यार्पणावर लंडनमध्ये आज निकाल९,००० हजार कोटींची कर्जे बुडवून माल्या परदेशात फरार

लंडन -  बँकांचे सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून परदेशात पळ काढणारा उद्योगपती विजय मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण करायचे की नाही?, यावर लंडनमधील न्यायालय आज निकाल देणार आहे. या निकालाच्या वेळी हजर राहण्यासाठी ‘सीबीआय’चे सहसंचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त तुकडी येथे पोहोचली आहे. 
दरम्यान, आपल्याला सर्व कर्जाची परतफेड करायची इच्छा होती, असे विधान मल्ल्यानं सुनावणीपूर्वी केले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्नाटक हायकोर्टामध्ये मल्ल्यानं 14,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर केला होता. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या मालमत्तेची विक्री करण्यात यावी, अशी विनंती केल्याचे मल्ल्यानं सांगितले. या पैशांतून न्यायालय सर्व कर्जदाते आणि कर्मचाऱ्यांची भरपाई करू शकते आणि माझ्याकडे तेवढी पुरशी रक्कम होती, अशा उलट्या बोंबा माल्यानं मारल्या आहेत. 

माल्यानं पुढे असंही म्हटलं की, ''मी दिलेला प्रस्ताव स्वीकारू नये, असं एकीकडे सरकारकडून बँकांना सांगण्यात आले आणि दुसरीकडे ईडीला माझी संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले.  सरकारच्या पैशांची चोरी करुन मी देश सोडून पळ काढला, असे वारंवार सांगण्यात आले. पण मला हे अमान्य आहे. उलट किंगफिंगर एअरलाइन्स वाचवण्यासाठी मी स्वतः 4000 कोटी रुपये गुंतवले. बँकेनं कर्जाची मूळ रक्कम घ्यावी, जेणेकरुन जनतेच्या पैशांचं कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही. पण व्याजदराबाबत स्वतंत्र न्यायालयानं निर्णय द्यावा''.

दरम्यान, राजकारणामुळे या प्रकरणी माझी निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही, याची मला भीती वाटतेय. राजकीय नेते मला आणखी नवीन गुन्ह्यांसाठी आरोपीही ठरवतील, असेही मल्ल्यानं म्हटलं. 

(मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणावर लंडनमध्ये आज निकाल)

दरम्यान,  भारत सरकारने केलेल्या प्रत्यार्पण अर्जावर वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील न्यायाधीश एम्मा ऑर्बथनॉट या सोमवारी (10डिसेंबर) दुपारी निकाल जाहीर करतील. गेल्या वर्षी 7 डिसेंबरपासून ही सुनावणी सात दिवस व्हायची होती. प्रत्यक्षात ती त्याहून कितीतरी अधिक चालली. यात भारत सरकारची बाजू ब्रिटनच्या क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वतीने मार्क समर्स यांच्या नेतृत्वाखालील प्रॉसिक्युटर्सनी मांडली. माल्याचा बचाव क्लेअर मॉन्टगोमेरी या ज्येष्ठ वकिलाने केला.

भारत व ब्रिटन यांच्यात सन १९९३ मध्ये प्रत्यार्पण करार झाल्यापासून भारतास फक्त एकाच आरोपीचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण करून घेण्यात यश आले आहे. गुजरातमधील सन २००२च्या दंगलींतील आरोपी समिरभाई विनुभाई पटेल याचे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये प्रत्यार्पण केले गेले होते.

निकालानंतर पुढे काय?
न्यायाधीश ऑर्बथनॉट यांचा निकाल माल्याच्या थेट प्रत्यार्पणासंबंधी नसेल. त्यासाठी आवश्यक सर्व बाबींची समर्पक पूर्तता होते किंवा नाही एवढ्यापुरताच तो निकाल मर्यादित असेल. थोडक्यात माल्याचे प्रकरण प्रत्यार्पणाच्या पुढील कारवाईसाठी ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जाविद यांच्याकडे पाठवायचे की नाही, याविषयी हा निकाल असेल. हा निकाल ज्याच्या विरोधात जाईल तो पक्ष त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात १४ दिवसांत अपील करू शकेल. असे अपील केले गेले नाही तर गृहमंत्री प्रत्यार्पणाचा आदेश काढू शकतील व तसा आदेश निघाल्यावर २८ दिवसांत मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण होऊ शकेल.

ऑर्थर रोड जेलची बरॅक :
भारतातील तुरुंग सुरक्षित नाहीत. तेथे कैदी कोंबल्याने जीव गुदमरतो. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होईल, असाही मुद्दा मल्ल्याने मांडला. भारत सरकारने मल्ल्यासाठी मुंबईच्या ऑर्थर रोड कारागृहातील बरॅक क्र. १२ ची निवड केली व त्या बरॅकचा व्हिडिओही सादर केला. त्यातून मोठ्या खिडक्यांमुळे भरपूर उजेड व हवा मिळेल. शिवाय बरॅकच्या आवारात मल्ल्याला फेरफटकाही मारता येईल. त्याच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व टीव्ही असेल व ग्रंथालयाचाही त्याला वापर करता येईल, हे सरकारने सांगितले. परंतु मल्ल्याने या व्यवस्थेलाही नाके मुरडली.