कोणत्याही कंपनीसाठी एचआर पॉलिसी सर्वात महत्त्वाची असते. कारण या सिस्टममुळे कर्मचाऱ्यांना पगार आणि इतर सुविधा योग्यरित्या मिळत आहेत याची खात्री होते. परंतु जर या सिस्टममध्ये काही समस्या आली तर कंपनीला मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं. खासगी नोकऱ्यांमध्ये पेरोल सिस्टममध्ये पारदर्शकता विशेषतः महत्त्वाची आहे, अन्यथा कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही समस्यांना तोंड द्यावं लागू शकतं. चीनमधील एका एचआर मॅनेजरने बनावट कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार कसा केला हे समोर आलं आहे. या प्रकरणामुळे कंपनीच्या सुरक्षा धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
एका चिनी कंपनीशी संबंधित ही घटना आहे. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या रिपोर्टनुसार, तेथील एचआर मॅनेजरने कंपनीची एका अनोख्या पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. शांघायमधील लेबर सर्व्हिस कंपनीत काम करणाऱ्या या माणसाने २२ बनावट कर्मचारी जोडले आणि त्यांच्या पगाराच्या आणि निवृत्ती वेतनाच्या नावाखाली १६ मिलियन युआन (सुमारे १८ कोटी रुपये) हडपले. यांग असं या मॅनेजरचं नाव आहे.
यांग याने पाहिलं की त्याला कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याचा आणि पगार देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि या प्रक्रियेवर कोणतेही देखरेख नाही. त्याने प्रथम एका बनावट कर्मचाऱ्याचा रेकॉर्ड तयार केला आणि त्याचा पगार मंजूर करून घेतला. हा पगार यांगच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या पण त्याच्या नावावर नसलेल्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आला. जेव्हा लेबर सर्व्हिस कंपनीने सनच्या खात्यात पैसे का पोहोचले नाहीत याची चौकशी केली तेव्हा यांगने टेक कंपनीने पैसे देणं थांबवल्याचं निमित्त केलं.
आठ वर्षे सुरू होता प्रकार
२०१४ ते २०२२ पर्यंत, यांगने असे २२ बनावट कर्मचारी जोडले आणि त्यांच्या पगाराच्या आणि इतर भत्त्यांच्या नावाखाली पैसे काढत राहिला. अखेर २०२२ मध्ये, टेक कंपनीच्या वित्त विभागाच्या लक्षात आलं की 'सन' नावाच्या कर्मचाऱ्याची उपस्थिती नोंदींमध्ये १०० टक्के उपस्थिती होती परंतु तो कधीही कार्यालयात दिसला नाही. जेव्हा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली तेव्हा यांगची आठ वर्षांची फसवणूक उघडकीस आली.
यांगला १० वर्षे आणि २ महिने जेलची शिक्षा
चौकशीत बनावट उपस्थिती आणि बँक व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर यांगला १० वर्षे आणि २ महिने जेलची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याचे अधिकारही एका वर्षासाठी काढून घेण्यात आले आणि त्याला मोठा दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने त्याला १.१ मिलियन युआन (सुमारे १.५ कोटी रुपये) परत करण्यास सांगितले तर त्याच्या कुटुंबाला १.२ मिलियन युआन (सुमारे १.६ कोटी रुपये) परत करावे लागले. या प्रकरणाने कंपनीच्या निष्काळजीपणावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले.