इथे मिळते महिलांनाही पुरुषांइतकेच वेतन

महिला कर्मचा-यांच्या वेतनापेक्षा पुरुषांना जास्त वेतन देणे बेकायदा ठरवणारा जगातला पहिला देश आईसलँड बनला आहे. पुरूष आणि महिला यांना समान वेतन देणारा कायदा एक जानेवारी २०१८ पासून अमलात आला. २५ पेक्षा जास्त कर्मचाºयांची नियुक्ती करणाºया कंपन्यांना त्या समान वेतनाचा कायदा पाळतात, असे सरकारकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. हा कायदा मोडल्यास कंपन्यांना जबर दंड भरावा लागेल. पुरूष आणि महिला यांच्या वेतनातील फरक २०२२ पर्यंत दूर करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी (८ मार्च) या कायद्याची घोषणा केली गेली होती.
आईसलँडीक विमेन्स राईट्स असोसिएशनच्या डॅग्नी ओस्क अराडोट्टीर पिंड म्हणाल्या की, केल्या जाणाºया प्रत्येक कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी कंपन्या आणि संघटनांसाठी हा कायदा म्हणजे मुळात एक यंत्रणा आहे. पुरूष आणि महिला यांना मालक समान वेतन देतो की नाही हे निश्चित झाल्यावर त्यांना या यंत्रणेद्वारे प्रमाणपत्र मिळते.
या नव्या कायद्याला संसदेत आईसलँडच्या युती सरकारने पाठिंबा दिला तसेच विरोधकांनीही. संसदेत निम्म्या सदस्य या महिला आहेत.