चितगाव बांगलादेशचे 'बलुचिस्तान' होण्याच्या मार्गावर; युनूस सरकारला धक्का बसण्याची शक्यता

Chittagong hill tracts crisis, Bangladesh Govt: चितगाव हिल ट्रॅक्ट्स (CHT) मधील तीव्र आंदोलने बांगलादेशी सत्तेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान

Chittagong hill tracts crisis, Bangladesh Govt: बांगलादेशच्या आग्नेय भागातील चितगाव हिल ट्रॅक्ट्स (CHT) मध्ये अन्यायाविरोधात उठवला जाणारा आवाज आता ढाक्यातील सत्तेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान बनत चालले आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानने वर्षानुवर्षे बलुचिस्तानच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले आणि आज तिथे सशस्त्र फुटीरतावादी चळवळ उभी राहिली आहे, त्याचप्रमाणे चितगाव देखील त्याच मार्गावर वाटचाल करत असल्याचे दिसून येते. चितगाव बांगलादेशचे बलुचिस्तान होईल का? असा प्रश्न बांगलादेशातील सत्ताधाऱ्यांना भेडसावत आहे. तशातच एका अहवालामुळे आणि अलिकडच्या घडामोडींमुळे युनूस सरकार मोठ्या अडचणीत सापडलेले दिसते आहे.

चितगाव बांगलादेशसाठी दुखरी नस बनू शकते...

१० मे २०२५ रोजी युनायटेड पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UPDF) आणि राष्ट्रीय सहमती आयोगाची संसद भवनाच्या एलडी हॉलमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत मिकाईल चकमा यांनी चितगाव पर्वतीय प्रदेशाच्या स्वायत्ततेच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. ही मागणी अनेक दशकांपासून केली जात आहे, परंतु सरकारने ती मागणी कधीही गांभीर्याने घेतली नाही. या दुर्लक्षामुळे आता चितगावमध्ये बंडखोरांचे प्राबल्य वाढताना दिसत आहे, जसे बलुचिस्तान हे पाकिस्तानसाठी 'दुखरी नस' बनली आहे.

बंगाली वस्ती आणि आदिवासींमधील संघर्ष

या बैठकीनंतर, बंगाली वसाहतीतील समर्थकांनी १२ मे रोजी रंगमती येथे एक रॅली आयोजित केली, ज्यामध्ये आदिवासी समुदायांविरुद्ध उघडपणे चिथावणीखोर विधाने करण्यात आली. बंगाली स्थलांतरित नेते काझी मुजीबुर रहमान म्हणाले की, आपली भाषा, आपले शरीरयष्टी किंवा आपले अन्न सारखे नाही. आपण त्यांच्याविरुद्ध स्वातंत्र्याची लढाई खूप आधीच सुरू करायला हवी होती. अशा भाषणांमुळे केवळ सामाजिक दुफळी वाढत नाही, तर परिस्थितीही चिघळत चालली आहे.

बलुचिस्तान आणि चितगावमधील परिस्थिती सारखीच कशी?

बलुचिस्तानप्रमाणेच चितगाव हा देखील खनिजे, जंगले आणि जैविक संसाधनांनी समृद्ध असा प्रदेश आहे. दोन्ही भागात स्थानिक आदिवासी लोकसंख्या बाहेरील लोकांमुळे त्रस्त आहे. बाहेरील लोकांमुळे तिथली संस्कृती, भाषा आणि ओळख दडपली गेली आहे. बलुच लोकांप्रमाणेच चकमा, मार्मा आणि जुम्मा समुदायांची ओळख संकटात आहे. दोन्ही भागात स्वायत्ततेच्या मागणीला 'देशद्रोह' म्हणून दाबण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्याचे परिणाम दोन्ही देशांसाठी विनाशकारी असू शकतात.