हमासने इस्त्रायलमधील १३, थायलंडमधील १२ ओलिसांची सुटका केली; रेड क्रॉस त्यांना इजिप्तला घेऊन जाणार

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील करारात ओलिसांची सुटका करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी चार दिवसांचा युद्धविराम जाहीर करण्यात आला होता.

हमासने इस्रायलमधील १३ आणि थायलंडमधील १२ ओलिसांची सुटका केली आहे. त्याला रेड क्रॉसकडे सुपूर्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. या सर्व ओलिसांना गाझा बाहेर पाठवले जात आहे, तेथून ते इजिप्तमध्ये जातील आणि तेथे त्यांना इस्रायलच्या ताब्यात दिले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, राफापर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

दुबईत वाढदिवस का साजरा केला नाही म्हणून भांडण; पत्नीच्या मारहाणीत बांधकाम व्यावसायिकाचा मृत्यू

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील करारात ओलिसांची सुटका करण्याचे ठरले होते. त्यासाठी चार दिवसांचा युद्धविराम जाहीर करण्यात आला होता. हमास ५० इस्रायली ओलिसांची सुटका करेल आणि इस्रायलला १५० पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करावी लागेल, असे या करारात ठरले होते. या करारांतर्गत शुक्रवारी हमासने १३ इस्रायली ओलीसांची सुटका केली. आता इस्रायलला प्रत्येक ओलीसाच्या बदल्यात ३ पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका करावी लागणार आहे. याशिवाय हमासने थायलंडमधून १२ ओलिसांची सुटका केली आहे. खुद्द थायलंडच्या पंतप्रधानांनी याला दुजोरा दिला आहे. त्यांना घेण्यासाठी थायलंड दूतावासातील अधिकाऱ्यांचे पथकही येत आहे. हमासने बनवलेल्या थाई ओलिसांची सुटका हा युद्धबंदीचा भाग नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हेलिकॉप्टरने इस्रायलला आणले जाईल

रेड क्रॉस हमासने सोडलेल्या १३ इस्रायली ओलिसांना इजिप्तमध्ये नेत आहे. तेथून या सर्व ओलीसांना हेलिकॉप्टरने इस्रायलला नेण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, ओलिसांच्या सुटकेच्या वृत्तानंतर मोठ्या संख्येने लोक इजिप्त आणि गाझाच्या रफाह सीमेवर पोहोचले आहेत. त्यांच्यामध्ये अनेक ओलीसांचे कुटुंबीय आहेत जे आपल्या प्रियजनांना भेटण्यासाठी सीमेवर दीर्घकाळ वाट पाहत आहेत.

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्री योव गॅलांट हे हमासच्या ओलिसांच्या सुटकेपासून ते इस्रायलमध्ये येण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. इस्रायलच्या पीएमओनुसार, दोन्ही नेते IDF लष्करी मुख्यालयाच्या कमांड सेंटरमध्ये राहतील.'हमासच्या बंदिवासातून सोडलेल्या इस्रायलींना इस्रायलमध्ये परत आणण्याच्या ऑपरेशनच्या व्यवस्थापनाबाबत पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री अद्ययावत माहिती घेतील.'