ग्रीन कार्ड हवे, शासकीय लाभावर पाणी फेरा, ट्रम्प प्रशासनाचे नवे नियम

अनिवासी लोकांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड हवे असेल तर त्यांनी शासकीय लाभ सोडले पाहिजे. ट्रम्प प्रशासनाने हे नवे नियम तयार केले आहेत.

वॉशिंग्टन -  अनिवासी लोकांना अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड हवे असेल तर त्यांनी शासकीय लाभ सोडले पाहिजे. ट्रम्प प्रशासनाने हे नवे नियम तयार केले आहेत. ज्यांनी रेशन आणि अर्थसाहाय्य या आशयाचा शासकीय लाभ घेतला असेल किंवा जे लोक घेत असतील अशांना ग्रीन कार्ड नाकारले जाऊ शकते. नव्या नियमांचा फटका अमेरिकेतील हजारो भारतीयांना बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा मंत्र्यांनी प्रस्तावित नियमांवर २१ सप्टेंबर रोजी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर ते मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आले. सिलिकॉन व्हॅलीतील तंत्रज्ञान उद्योग तसेच नेत्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे.
नियमानुसार जे प्रवासी भारतीय स्वत:ची स्थिती किंवा व्हिसामध्ये बदल करू इच्छितात अथवा त्यांनी नव्याने अर्ज केला असेल अशांना कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभार्थी नसल्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी एका न्यायालयात असे सांगितले होते की, एच-४ व्हिसाधारकांचे वर्कपरमिट रद्द करण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यात अपेक्षित आहे. एच-४ चा सर्वाधिक लाभ अमेरिकेतील भारतीय समुदायाला मिळाला. ओबामा काळातील हा नियम रद्द झाल्यास सर्वाधिक फटका बसेल तो भारतीय महिलांना. वास्तव्याची मुदत वाढवू इच्छिणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेतला नाही, घेत नाही आणि पुढेही घेणार नाही, असे शपथपूर्वक सादर करावे लागेल,असा नियमात प्रस्ताव आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार अमेरिकेचा प्रवास करू इच्छिणाºयांना ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे सिद्ध करावे लागते. प्रस्तावित नियमांबाबतही लोकांच्या प्रतिक्रियांचे स्वागत असल्याचे मत गृह सुरक्षा मंत्री ख्रिस्टजेन निल्सन यांनी व्यक्त केले.
फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, ड्रॉपबॉक्स, याहू आणि गूगल यांच्यासारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाºया ‘एफडब्ल्यूडीडॉटयूएस’ने प्रस्तावित नियमांना विरोध दर्शविला आहे. आकड्यानुसार एप्रिलपर्यंत ६३२,२१९ भारतीय प्रवाशांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केला होता.(वृत्तसंस्था)