Nirav Modi India Extradition: फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीची भारताकडे प्रत्यार्पण होईपर्यंत जामिनावर सुटका करण्याची विनंती फेटाळली. आपल्या जीवाला धोका असून, जामीन मिळाल्यानंतर ब्रिटनमधून कुठेही जाणार नाही, असा युक्तिवाद नीरव मोदीने या याचिकेतून केला होता. मात्र, न्यायालयाने नीरव मोदीचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही आणि जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे आता नीरव मोदी याचे भारतात प्रत्यार्पण कधी होते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याचा आरोप नीरव मोदीवर आहे. तो २०१८ मध्ये भारतातून पसार झाला होता. नीरव मोदी यांनी कोणतेही चुकीचे कृत्य केलेले नाही, असा दावा त्याच्या वकिलांनी केला आहे. तसेच प्रत्यार्पणाचा खटला तांत्रिकदृष्ट्या संपला आहे. नीरव मोदीला भारतीय अधिकाऱ्यांसमोर शरण जाता येणार नाही. नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण का करता येत नाही याची काही गोपनीय कायदेशीर कारणे आहेत, असेही नीरव मोदीच्या वकिलांनी म्हटले आहे. भारतात प्रत्यार्पण करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध नीरव मोदीने केलेले अपील नोव्हेंबर २०२२ मध्ये लंडनमधील उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. तसेच हा खटला ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची नीरव मोदीची मागणीही फेटाळण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारतातील सीबीआयने एक प्रसिद्धी पत्रक काढले असून, नीरव मोदीच्या फेटाळलेल्या जामीन अर्जाबाबत माहिती दिली आहे.
सीबीआयने काय म्हटले आहे?
नीरव दीपक मोदीने दाखल केलेली नवीन जामीन याचिका लंडनच्या किंग्ज बेंच डिव्हिजनच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी फेटाळून लावली. क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या वकिलांनी जामीन अर्जांला जोरदार विरोध केला. या खटल्याच्या संदर्भात जामीन अर्जाला विरोध दर्शवण्याच्या उद्देशाने लंडनला गेलेल्या भारतातील तपास आणि कायदा अधिकाऱ्यांच्या मजबूत सीबीआय टीमने मदत केली.
दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण विभाग जामीन फेटाळण्यात आलेल्या युक्तिवादांचे यशस्वीपणे समर्थन करू शकला. नीरव दीपक मोदी १९ मार्च २०१९ पासून ब्रिटनच्या तुरुंगात आहे. पंजाब नॅशनल बँकेला ६४९८.२० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल नीरव मोदी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार आहे. त्यामुळे बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात सीबीआयला तो भारतात खटल्यासाठी हवा आहे. भारत सरकारच्या बाजूने युके उच्च न्यायालयाने त्याच्या प्रत्यार्पणाला आधीच मंजुरी दिली आहे. युकेत त्याच्या अटकेनंतरचा हा त्याचा १० वा जामीन अर्ज आहे. याला भारताच्या सीबीआय टीमने लंडनच्या क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसद्वारे यशस्वीरित्या विरोध केला.