इराणविरुद्धच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेने काढली चीनची कळ, घेतला असा निर्णय, ड्रॅगनचा तीळपापड

United State-China Relationship: आखातामध्ये इराणविरोधात सुरू केलेल्या संघर्षात अमेरिकेला अद्याप निर्णायक आघाडी मिळवता आलेली नाही. ट्रम्प प्रशासन इराणमधील संघर्षात गुंतलेले असतानाच अमेरिकेने आता चीनचीही कळ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आखातामध्ये इराणविरोधात सुरू केलेल्या संघर्षात अमेरिकेला अद्याप निर्णायक आघाडी मिळवता आलेली नाही. ट्रम्प प्रशासन इराणमधील संघर्षात गुंतलेले असतानाच अमेरिकेने आता चीनचीही कळ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बहुचर्चित चीन दौरा काही आठवड्यांवर आला असतानाच अमेरिकेने चीनला डिवचणारा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे चार खासदार पुढच्या काही दिवसांमध्ये तैवानचा दौरा करणार असून, या दौऱ्यामुळे चीनचा तीळपापड होण्याची शक्यता आहे. 

मिळत असलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांचा समावेश असलेलं एक शिष्टमंडळ येत्या काळात तैवानला भेट देणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये जीन शाहीन, जॉन कर्टिस, थॉम टिलिस आणि जॅकी रोसेन यांचा समावेश आहे. आशियाई देशांच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या या शिष्टमंडळाचा हेतू तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरिया या अमेरिकेच्या सहकाऱ्यांसोबत असलेले संबंध दृढ करणे हा आहे.

दरम्यान, हे शिष्टमंडळ चीनचा शत्रू असलेल्या तैवानचाही दौरा करणार आहे. तसेच चीन हा तैवानला आपला भाग मानत असल्याने आणि कुठल्याही परदेशी नेत्यांनी तैवानचा दौरा करणे हे आपल्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध असल्याचे मानत असल्याने अमेरिकन खासदारांच्या शिष्टमंडळाचा हा दौरा थेटपणे चीनला आव्हान मानला जात आहे.

अमेरिका आणि चीनमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेल्या तणावाचं मुख्य कारण तैवान हे आहे. अमेरिका तैवानकडे एक लोकशाही सहकारी म्हणून पाहते. तसेच तैवानला लष्करी आणि आर्थिक मदतही पुरवते. तर चीन मात्र वन चानया पॉलिसीनुसार आपला भाग मानतो. तसेच तैवानचं विलिनीकरण करण्यासाठी बलप्रयोग करण्याचा इशाराही देत असतो.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन शिष्टमंडळाच्या तैवान दौऱ्याच्या टायमिंगने चीन आणि अमेरिकेतील तणाव आणखीनच वाढवला आहे. एकीकडे अमेरिका आणी चीन व्यापक स्तरावरील चर्चा आणि संभाव्य करारांबाबत तयारी करत आहेत. तसेच दुसरीकडे अमेरिकन खासदारांचा होत असलेला तैवान दौरा म्हणजे चिथावणीखोर पाऊल असल्याचं चीनचं मत आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बैठकीमध्ये चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याकडून हा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.