India-America Relation: "अमेरिकन ड्रीम" पाहणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, आता H-1B व्हिसा मिळवण्यासाठी नवीन अर्जदारांना आणि जुन्या व्हिसा धारकांना नुतनीकरणासाठी १००,००० डॉलर्स (८८ लाख रुपये) भरावे लागतील. हा नवीन निर्णय भारतीयांसाठी मोठी आर्थिक अडचण निर्माण ठरू शकतो.
एका अंदाजानुसार, सुमारे ५० लाख भारतीय अमेरिकेत राहतात, तर १० लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन व्हिसा मिळवणे आणि नूतनीकरण करणे अधिक खर्चीक झाले आहे.
भारतीयांच्या खिशाला कात्री
H-1B व्हिसा अमेरिकेत कामाची परवानगी देतो. भारत आणि चीनमधील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन आयटी क्षेत्राला ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. पूर्वी, H-1B व्हिसासाठी वार्षिक शुल्क १ ते ८ लाख रुपये होते, जे आता १० पटीने वाढून जवळजवळ ८८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश देशात आणले जाणारे लोक खरोखरच कुशल आहेत का? याची खात्री करणे आहे.
H-1B व्हिसा म्हणजे काय?
हा एक तात्पुरता यूएस वर्किंग व्हिसा आहे, जो कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. या व्हिसाची सुरुवात १९९० मध्ये झाली होती. हा व्हिसा सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी दिला जातो, परंतु तो जास्तीत जास्त सहा वर्षांपर्यंत वाढवता येतो. ज्यांना ग्रीन कार्ड (कायमस्वरूपी निवासस्थान) मिळाले आहे, त्यांना आपला व्हिसा अनिश्चित काळासाठी नूतनीकरण करता येतो.
भारतीयांवर काय परिणाम होईल?
H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी या व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारत होता, जो मंजूर लाभार्थ्यांपैकी ७१ टक्के आहे. त्यानंतर ११.७ टक्के लाभार्थ्यांसह चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयामुळे अमेरिकन व्हिसा मिळवणाऱ्या भारतीयांना येणाऱ्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. भारतीय अजूनही ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात, परंतु प्रतीक्षा वेळ सामान्यतः बराच मोठा असतो. या काळात, त्यांना वेळोवेळी त्यांचे व्हिसाचे नूतनीकरण करावे लागते. म्हणजेच, आता प्रत्येक वेळी त्यांना ८८ लाख रुपये भरावे लागतील.
ट्रम्प यांची "गोल्ड कार्ड" योजना
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच "गोल्ड कार्ड" व्हिसा प्रोग्राम सुरू केला आहे. वैयक्तिक अर्जदारांसाठी याची फी १० लाख डॉलर, व्यवसायांसाठी फी २० लाख डॉलर आहे. या योजनेद्वारे फक्त सर्वोच्च दर्जाचे गुंतवणूकदार किंवा उद्योजक अमेरिकेत प्रवेश मिळवू शकतील. अमेरिकन प्रशासनानुसार, हे लोक अमेरिकेत रोजगारनिर्मिती करतील आणि कर महसूल वाढवतील.