डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा झटका, US न्यायालयानं टॅरिफ निर्णय ठरवला अवैध; काय म्हणाले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष?

टॅरिफ हटवले तर, ती देशासाठी "पूर्ण आपत्ती" असेल, यामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला...

वॉशिंग्टन डीसीमधील यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटने, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अधिकाधीक टॅरिफ (कर) धोरण अवैध असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी न्यायालयाच्या या निर्णयावर पलटवार केला आहे. आपले टॅरिफ धोरण कायम असून या प्रकरणाला आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी, सोशल मीडियावर लिहिले, "सर्व टॅरिफ अद्यापही लागू आहेत! आमचे टॅरिफ रद्द करायला हवे, असे एका पक्षपाती न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने म्हटले आहे. मात्र विजय अमेरिकेचाच होईल. एवढेच नाही तर, टॅरिफ हटवले तर, ती देशासाठी "पूर्ण आपत्ती" असेल, यामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल, असा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला.

ट्रम्प पुढे म्हणाले, "यापुढे अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर व्यापार तूट आणि इतर देशांचे अन्याय्य धोरण सहन करणार नाही. कामगार दिनाच्या आठवड्याच्या शेवटी, आपण हे लक्षात ठेवायला हवे की, 'मेड इन अमेरिका' उत्पादने बनवणाऱ्या आमच्या कामगारांसाठी आणि कंपन्यांसाठी टॅरिफ हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने, आपण त्याचा वापर देशाच्या हितासाठी करू आणि अमेरिका पुन्हा मजबूत करू."

न्यायालय काय म्हणालं? -
वॉशिंग्टन डीसीतील यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा उल्लेख करत टॅरिफ लावून आपल्या अधिकाराची सीमा ओलांडली आहे. कायदा राष्ट्रपतींना आपत्कालीन परिस्थितीत अनेक पावले उचलण्याचे अधिकार देतो. मात्र यात टॅरिफ अथवा कर लादण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही. या निर्णयासह, एप्रिलमध्ये लादलेले परस्पर शुल्क आणि फेब्रुवारीमध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर लादलेले काही शुल्क रद्द करण्यात आले आहेत. तथापि, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेले इतर टॅरिफ प्रभावित होणार नाहीत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, काँग्रेसने राष्ट्रपतींना अमर्याद टॅरिफ लादण्याचा अधिकार देण्याचा इरादा कधीही दर्शवला नाही. पाच लहान अमेरिकन उद्योग आणि १२ डेमोक्रॅट-शासित राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय आला आहे. संबंधित याचिकेत, 'संविधानानुसार, टॅरिफ लादण्याचा अधिकार केवळ  काँग्रेसलाच आहे. राष्ट्रपतींना नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला होता.