जग युद्धातून सावरत नाही अन् ट्रम्प यांचा पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब; औषधांवर १०० टक्के कर; नियम बदलले

Donald Trump Tariffs News: अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरातील देशांचे संकट वाढत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ अस्त्र काढले आहे.

Donald Trump Tariffs News: इराणशी सुरू असलेले युद्ध आणखी तीव्र करण्याची तयारीत अमेरिका असताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमात मोठे बदल करत ब्रँडेड औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर दुसरीकडे मेटलवरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणले आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत चांगलेच फटकारले होते. परंतु, तरीही ऐन युद्धाच्या काळात ट्रम्प यांनी आपले टॅरिफचे अस्त्र बाहेर काढल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या व्यापार धोरणात एक मोठा बदल केला आहे. परदेशात बनवलेल्या ब्रँडेड औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेबाहेर ब्रँडेड औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांवर होमार आहे. ट्रम्प यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, कंपन्यांना केवळ त्यांच्या औषधांच्या किमती कमी करणेच नव्हे, तर त्यांचे उत्पादन अमेरिकेतच करणेही बंधनकारक असेल. या अटींचे पूर्णपणे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड आणि कर भरावा लागेल.

धातू उत्पादनांच्या कर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल

ट्रम्प यांनी पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांसारख्या धातू उत्पादनांच्या कर नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्काचे दर कमी केले आहेत आणि कर संकलनाची पद्धत बदलली आहे. या नवीन नियमानुसार आता ज्या कंपन्या आपले उत्पादन अंशतः अमेरिकेत स्थलांतरित करतील, त्यांना २० टक्के टॅरिफ द्यावे लागेल. याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर १०० टक्के कर आकारले जाईल. या निर्णयामुळे औषधेच स्वस्त होतील आणि देशात नवीन उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारही निर्माण होतील, असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या व्यापारी भागीदारांसाठी ही कर मर्यादा १५ टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक धातू उत्पादनांवरील कर ५० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या उत्पादनांमध्ये धातूचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. देशांतर्गत उद्योगांना परवडणारा कच्चा माल उपलब्ध करून देणे आणि देशाची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हा या बदलामागील उद्देश आहे, असे म्हटले जात आहे.