बीजिंग : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. देशभरातून अर्थसंकल्पानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदीवरून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. यानंतर आता चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सनेही संरक्षण बजेटवरून भारताला टोला लगावला आहे.
ग्लोबल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, संरक्षण विभागातील तरतुदींनंतर चीनसोबत दीर्घकालावधीपर्यंत संघर्ष करणे भारताला शक्य होणार नाही. भारतापेक्षा चीनचे संरक्षण बजेट चौपट आहे.संरक्षण बजेटसाठी चीनकडून प्रतिवर्षी १७८ अब्ज डॉलरची तरतूद करण्यात येते, असेही यात म्हटले आहे.
सैन्याचे आधुनिकीकरण शक्य नाही
काही तज्ज्ञांचा हवाला देऊन चीनचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे की, संरक्षण बजेटमध्ये केलेल्या क्षुल्लक वाढीनंतर सैन्याचे आधुनिकीकरण भारताला शक्य होणार नाही. दुसऱ्या देशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करून भारतीय सैन्याची प्रगती होणार नाही. आर्थिक आघाडीवर कमकुवत झालेला भारत सैन्याचा अहंभाव जपण्यावर भर देतो. मात्र, याचा परिणाम आर्थिक सुधारणांवर होतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
पीआरसाठी मोदींचे जवानांसोबत फोटोशूट, मग संरक्षण बजेटमध्ये वाढ का नाही?: राहुल गांधी
भारताची आर्थिक स्थिती कमकुवत
कोरोना संकटामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत संरक्षण बजेटमध्ये मोठी तरतूद करू शकत नाही. १९५२ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली सर्वांत मोठी घसरण आहे, असा दावा चीनचे सैन्य विशेषज्ञ सोंग झोंगपिंग यांनी केला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने संरक्षण बजेटमध्ये साधारण वाढ केली होती. मात्र, यंदा कोरोना संकटामुळे भारताने संरक्षण बजेटमध्ये केलेली वाढ ही क्षुल्लक म्हणावी लागेल. दुसऱ्या देशातून शस्त्र खरेदी करून भारत आपल्या सैन्याची ताकद वाढवू शकत नाही, असे शिंगुआ विद्यापीठातील संशोधन विभागाचे संचालक कियान फेंग यांनी म्हटले आहे.
फार मोठा फरक पडणार नाही
ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे की, भारताने अमेरिका, रशिया, इस्राइल आणि फ्रान्सकडून शस्त्र खरेदी केली आहे. मात्र, युद्ध क्षमतेत मर्यादित वाढ होईल. यामुळे फार मोठा फरक पडणार नाही. कारण चीनशी दीर्घकाळापर्यंत संघर्ष करण्यात भारतीय सैन्याला कधी यश येणार नाही, असाही दावा यावेळी करण्यात येणार नाही.