विवाद सुरू असतानाही चीनचा नवा सीमा कायदा, तणावात भर पडण्याची शक्यता

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एनपीसी) स्थायी समितीने सीमाविषयक नव्या कायद्याला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या १ जानेवारीपासून करण्यात येईल.

बीजिंग : भारताशी सीमातंट्यावरून तणाव निर्माण झालेला असूनही चीनने पुन्हा एक आगळीक केली आहे. चीनने स्वत:च्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी एक नवीन कायदा संमत केला आहे. त्यामुळे सीमावादात भर पडण्याचीच शक्यता आहे.
चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एनपीसी) स्थायी समितीने सीमाविषयक नव्या कायद्याला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी येत्या १ जानेवारीपासून करण्यात येईल. चीनचे सार्वभौमत्व व सीमा सुरक्षित राखणे याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आमच्यावर कोणीही आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी हा नवा कायदा करण्यात आला आहे, असे चीनने म्हटले आहे.
चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा केलेला प्रयत्न भारताने उधळून लावला होता. चीनने शनिवारी मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यात म्हटले आहे की, सीमा अधिक बळकट करण्यासाठी चीन सर्व प्रकारची उपाययोजना करणार आहे. सीमाभागातील लोकांचा सामाजिक व आर्थिक विकास करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच सीमाभागात पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी केली जात आहे. शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध राखण्याचे चीनचे धोरण आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सीमावाद चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्यावर आम्ही भर देणार आहोत, असे चीनने म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)

चीनचा १२ देशांशी सीमातंटा
भारत व भूतान या दोन देशांशी सीमानिश्चितीबाबत चीनने अद्याप करार केलेला नाही. भूतानशी सीमातंट्याबाबत तीन टप्प्यांत चर्चा करून तोडगा काढण्याच्या संदर्भात चीनने नुकताच त्या देशाशी करार केला आहे. चीनची भूमिका कायम विस्तारवादी राहिली आहे. त्यामुळे त्याचे १२ देशांशी सीमातंटे सुरू आहेत. त्यामध्ये रशिया, मंगोलिया, अफगाणिस्तान, ताजिकिस्तान, कझाकस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, नेपाळ, भारत, भूतान, आदी देशांचा समावेश आहे.