चीनची पुन्हा मग्रूर चाल; अरुणाचलमधील ११ ठिकाणांची नावे बदलली

भारताचे चोख प्रत्युत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: चीनने आपल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशातील ११ ठिकाणांची नावे बदलण्याचा खोडसाळपणा पुन्हा एकदा केला आहे. चीनच्या या कृत्याला भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनचा असा खोडसाळपणा आम्ही यापूर्वीही पाहिला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील. अशा प्रकारे नाव बदलून वास्तव बदलणार नाही, अशा कठोर शब्दांत भारताने चीनला फटकारले आहे. यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.

चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’नुसार, सोमवारी चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचलमधील ११ ठिकाणांच्या नाव बदलाला मंजुरी दिली. हे सर्व क्षेत्र जेंगनेन (चीनच्या दक्षिणेकडील शिजियांग प्रांताचा भाग) अंतर्गत येतात. त्यापैकी ४ निवासी क्षेत्रे आहेत. यापैकी एक भाग अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरपासून अगदी जवळ आहे. ५ डोंगराळ भाग आणि दोन नद्या आहेत. चीनने या भागांना मंदारिन आणि तिबेटी भाषांमध्ये नावे दिली आहेत.

भारताने दिलेली नावे - चीनने बदललेली नावे

• पांगचेन - बांगकिन
• ग्यांर खार जोंग - जिआंगकाजोंग
• लो जुगरी - लुओसू री 
• तायपोरी - दियेपू री 
• ताडोंग - डाडोंग
• चेनपोरी चू - किबुरी हे 
• डुंगसेल - डोंगजिला फेंग 
• ग्येडूचू - गेदुओ हे 
• घोयूल थांग - गुयुतोंग 
• नीमा गैंगै - निमागैंगफेंग
• चुंगन्यू साई गांगरी - जिउनिउजे गांगरी

सध्या पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांकडून सैन्य तैनात आहेत.

२०१७ मध्ये काय? - चीनने अरुणाचल मधील सहा ठिकाणांची नावे बदलली होती.

२०२१ मध्ये काय झाले होते? - चीनने अरुणाचल प्रदेशातील १५ ठिकाणांची नावे बदलली होती. यापैकी ८ निवासी क्षेत्रे, ४ पर्वत, २ नद्या आणि एक डोंगरातून बाहेर पडण्याचा मार्ग होता.

खोटी नाव ठेवून वास्तव बदलणार नाही. असे अहवाल आम्ही यापूर्वीही पाहिले आहेत. चीनने असा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आम्ही ही नावे पूर्णपणे नाकारतो. अरुणाचल प्रदेश हा नेहमीच भारताचा अविभाज्य होता, आहे आणि राहील. अशा प्रकारे नाव बदलून वास्तव बदलणार नाही. -अरिंदम बाग, प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय

‘क्लीन चिट’ दिल्याची किंमत मोजावी लागतेय!

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी चीनने अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांचे नामांतर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जबाबदार ठरवले आहे. काँग्रेसने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदींनी जून २०२० मध्ये चीनला क्लीन चिट दिली होती. आता त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. चीनचे सैन्य देसपांग क्षेत्रात भारताचे गस्तीचे अधिकार नाकारत आहे. यापूर्वी भारताला या भागात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवेश होता.

चीनच्या मुद्यावर पंतप्रधानांचे मौन हे उत्तर नाही. अदानीच्या शेल कंपन्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपये हा कुणाचा बेनामी पैसा आहे- पंतप्रधान गप्प, उत्तर नाही! चीनने २००० चौरस किलोमीटर जमीन हिसकावून घेतली, ठिकाणांची नावेही बदलतोय, पंतप्रधान गप्प आहेत, उत्तर नाही! पंतप्रधान, एवढी भीती कशाची? -राहुल गांधी, काँग्रेस