एक, दोन नव्हे, सात जिल्ह्यांमध्ये ड्रॅगनची घुसखोरी; चीन नेपाळचा मोठा घास घेणार?

चीनच्या विस्तारवादी धोरणावर पांघरुण घालणाऱ्या नेपाळलाच ड्रॅगनचा तडाखा

काठमांडू: गेल्या काही महिन्यांपासून भारताविरोधात कारवाया करणाऱ्या नेपाळला आता मोठा धक्का बसला आहे. सातत्यानं चीनधार्जिणी भूमिका घेणाऱ्या नेपाळला आता ड्रॅगनचा कावा समजू लागला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या मौनाचा फायदा घेत चीननं नेपाळमध्ये हात-पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयानं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, चीननं सात सीमावर्ती जिल्ह्यांवर अवैध पद्धतीनं कब्जा केला आहे. चीन अतिशय वेगानं आगेकूच करत असून अधिकाधिक जमिनीवर अतिक्रमण सुरू असल्याची माहिती सर्वेक्षण अहवालात आहे.

चीननं नेपाळमधील सातपेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये घुसखोरी केल्याचा तपशील नेपाळच्याच कृषी मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. मात्र जमिनीवरील परिस्थिती आणखी भीषण असू शकते, अशी शक्यता नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली. नेपाळ कम्युनिस्टी पार्टीनं (एनसीपी) नेहमीच चिनी कम्युनिस्टी पार्टीच्या (सीसीपी) विस्तारवादी धोरणावर पांघरुण घालण्याचं काम केलं आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षातील स्थिती आणखी गंभीर असू शकते.

चीननं नेपाळच्या आणखी काही भागांवर कब्जा केला असावा, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. नेपाळमधील अनेक गावांवर चीननं अतिक्रमण केलं आहे. मात्र चीनला नाराज करायचं नसल्यानं नेपाळमधील ओली सरकार शांत आहे. चीननं दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुवासभा आणि रसुवा जिल्ह्यांमध्ये अवैधपणे अतिक्रमण केलं आहे. हे जिल्हे बळकावण्याचे प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत.

नेपाळ आणि चीनमध्ये असलेल्या सीमा वादावरील बैठका सुरू ठेवण्यास नेपाळ फारसा उत्सुक नाही. २००५ पासून नेपाळची हीच भूमिका आहे. चीनला नाराज होईल, या भीतीनं नेपाळ सरकार ड्रॅगनच्या अतिक्रमणावर आक्षेप घेत नाही. त्यामुळे नेपाळ सरकारला जनतेच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो. सीमा वादावरील बैठका सुरू झाल्यास नेपाळला चीनच्या अरेरावीशी दोन हात करावे लागतील. त्यामुळे २०१२ मध्ये नेपाळनं सीमा वादावरील बैठकाच स्थगित केल्या.