भारताच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणाची चीनला भीती; म्हणतात आमची कॉपी केली! नेमकं प्रकरण काय?

भारत इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बॅटरी निर्मितीमध्ये वेगाने जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, यामुळे चीनच्या पोटात दुखायला सुरुवात झाली आहे. भारताच्या या वाढत्या यशावर चीन आता उघडपणे नाराजी व्यक्त करत असून, त्याने थेट जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारताच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. चीनचा आक्षेप आहे की, भारताने घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सुरू केलेल्या 'सब्सिडी' योजना जागतिक व्यापार नियमांचं उल्लंघन करतात. पण या आक्षेपामागचं खरं कारण वेगळं असून, भारताची 'आत्मनिर्भर' बनण्याची रणनीती चीनच्या जागतिक मक्तेदारीला आव्हान देत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

नेमकं काय आहे चीनचं आव्हान?

चीनच्या तक्रारीचं केंद्रस्थान आहे उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना आणि भारताचं नवं EV धोरण. भारत सरकारने या धोरणांतर्गत भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे, जेणेकरून त्या देशातच जास्त इलेक्ट्रिक वाहनं आणि उच्च-तंत्रज्ञानाच्या बॅटऱ्या बनवू शकतील.

चीनचा थेट आरोप आहे की, या सरकारी सबसिडी विदेशी कंपन्यांना 'समान संधी' देत नाहीत आणि देशातील उत्पादनांना जास्त प्रोत्साहन देऊन आयातीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. WTO च्या नियमांनुसार, असा कोणताही 'भेदभाव' करणे व्यापार नियमांचं उल्लंघन मानलं जातं. या तक्रारीमुळे आता दोन्ही देशांना आधी चर्चा (कन्सल्टेशन) करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, चीनने असाच आक्षेप तुर्की, कॅनडा आणि युरोपीय संघाविरुद्धही घेतला आहे, जे सध्या 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी'ला जोरदार पाठिंबा देत आहेत.

चीनची खरी पोटदुखी काय? 'कॉपी'चा आरोप कशासाठी?

तज्ज्ञांच्या मते, या तक्रारीमागे चीनची मोठी चिंता दडलेली आहे. भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनं आणि बॅटरी उद्योग हा केवळ आर्थिक विकासाचा नव्हे, तर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा एक भाग बनवला आहे. 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत भारताने उच्च-तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांसाठी जो 'स्वदेशी' आग्रह धरला आहे, त्यामुळे भविष्यात भारताकडून होणारी चीनमधील वस्तूंची आयात लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. भारत स्वतः एक मोठं उत्पादन केंद्र बनल्यास, चीनच्या जागतिक उत्पादन क्षेत्रातील स्थानाला मोठा धोका निर्माण होणार आहे.

जिनपिंग सरकारचा दुटप्पीपणा उघड

सर्वात महत्त्वाची आणि हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे, चीन ज्या भारतीय धोरणांवर आक्षेप घेत आहे, ती धोरणं चीनच्याच जुन्या औद्योगिक धोरणांची नक्कल आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून चीनने याच 'संरक्षणवादी' धोरणांचा वापर केला. देशांतर्गत उद्योगांना भरमसाठ सबसिडी, स्वस्त कर्ज आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करूनच चीन आज जगातील सर्वात मोठं उत्पादन केंद्र बनला आहे.

आता भारत जेव्हा त्याच मॉडेलचा थोडा कमी आक्रमकपणे वापर करून स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा चीनला हा 'कॉपी कॅट'पणा अजिबात मान्य नाहीये. या WTO मधील तक्रारीने चीनचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. ‘आम्ही केलं तेव्हा ते जागतिक वर्चस्व होतं, आणि भारताने केलं तर ते नियमांचं उल्लंघन!’ अशी चीनची भूमिका दिसत आहे.