उत्तराखंडवर चीनची नजर; नियंत्रण रेषेनजीक ड्रॅगन वसवतोय लष्करी गावे

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने उत्तराखंडलगतच्या भागात लष्करी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

बीजिंग : सिक्कीम, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातील कारवायानंतर आता चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने उत्तराखंडलगतच्या भागात लष्करी पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या तणावाचे वृत्त नव्हते.

या सीमावर्ती भागात कोणतेही स्थलांतर झालेले नाही. त्यामुळे चीनने लष्करी हेतूने ही उभारणी केल्याचे स्पष्ट होते. गलवान घटनेनंतर भारत व चीन सतत लष्करी चर्चेसाठी आग्रही आहेत. मागील महिन्यात पूर्व लडाख क्षेत्रातील एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांत मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा झाली.  अलीकडेच भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा एकदा कॉर्प्स कमांडर स्तरावर बैठक झाली. चर्चेच्या १८ व्या फेरीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सैन्य समोरासमोर

चीन लडाखजवळील भागात आपले सैन्यदल बळकट करत आहे. एवढेच नाही गस्त घालणाऱ्या भारतीय विमानांना धोका निर्माण करण्यासाठी त्याने हवाई संरक्षण यंत्रणाही तैनात केली आहे. त्याचवेळी भारत चीनच्या कोणत्याही गैरकृत्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्व लडाख क्षेत्रात नियमितपणे नवीन रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात करत आहे.

वादग्रस्त सुस्ता भागात नेपाळने केली बांधकामे

भारत व नेपाळच्या सीमेवरील सुस्ता या भागाबाबत असलेला वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. नेपाळने पूर्वकल्पना न देता या वादग्रस्त भागात पोलिस दलासाठी इमारत, मुलांसाठी एक शाळा तसेच आठ खोल्यांच्या आणखी एका इमारतीचे बांधकाम सुरू केले आहे. ही बांधकामे थांबवावीत, असे एसएसबीच्या २१व्या तुकडीचे कमांडंट प्रकाश यांनी म्हटले आहे.

काय आहे चाल?

चिनी सैन्य दीर्घकाळापासून भारतालगत विशेषतः पूर्व लडाख, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशजवळील सीमावर्ती भागात गावे बांधत आहे. आता उत्तराखंडलगतच्या सीमावर्ती भागात गावे बांधणे सुरू केल्याचे समोर आले आहे. या उपग्रह प्रतिमांवरून असे दिसून येते की चीन अतिशय वेगाने लष्करी पायाभूत सुविधा उभारत आहे.

सीमेपलीकडील दहशतवादाला न्याय्य नाही. भारत आज जगावर  आर्थिक प्रभाव पाडत आहे, ज्याची जगानेही कबुली दिली आहे. ‘ग्लोबल साउथ’ भारताला विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहतो. भारत कोणताही दबाव, खोडसाळपणा आणि चुकीच्या चर्चेला बळी पडत नाही. - एस. जयशंकर, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री.