काश्मिरींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्या, तिथे आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप करा; ब्रिटनमधील मजूर पक्षाची मागणी 

ब्रिटनमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाने बुधवारी एक आपातकालिन प्रस्ताव पारीत केला असून, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

लंडन - ब्रिटनमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाने बुधवारी एक आपातकालिन प्रस्ताव पारीत केला असून, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावांप्रमाणे काश्मीरमधील जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाविरोधात भारताने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, मदूर पक्षाच्या प्रतिनिधींबरोबरचा वार्षिक कार्यक्रम रद्द केले आहे. तसे ब्रिटनमधील भारतीय वंशाच्या समुदायानेही या प्रस्तावाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. 

भारतीय परराष्च्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी काश्मीरच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या ब्रिटनमधील मजूर पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. तसेच मजूर पक्षाचे हे पाऊल केवळ व्होटबँक नजरेसमोर ठेवून उचललेले आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. यासंदर्भात मजूर पक्षाशी चर्चा करण्याचा प्रश्नही उदभवत नाही, असेही रविश कुमार यांनी स्पष्ट केले. काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय प्रश्न आहे, अशी ब्रिटिश सरकारची अधिकृत भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेच्या एकदम विरोधातील प्रस्तावर मजूर पक्षाकडून मांडला गेला आहे. 

 मजूर पक्षामध्ये या प्रस्तावाची चर्चा सुरू झाल्यावर ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायोगाने लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया या नावाने मजूर पक्षाच्या प्रतिनिधींसोबत होणारा वार्षिक कार्यक्रम रद्द केला. तसेस ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांनीही याबाबात नाराजी व्यक्त केली आहे. मजूर पक्षाने याआधीही काश्मीर प्रश्नावरून भारताविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मजूर पक्षासोबत भारतीय समुदायाच्या संबंधांवर लक्ष ठेवणाऱ्या लेबर्स इंडियन कम्युनिटी एंगेजमेंट फोरमचे माजी चेअरमन मनोज लाडवा यांनीही या प्रस्तावाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. 'आता मजूर पक्षाला डावे, कट्टरपंथी आणि जिहादी समर्थकांनी हायजॅक केले आहे,' असे त्यांनी म्हटले आहे.

 पाकिस्तानी वंशाच्या ब्रिटिश नागरिक असलेल्या उजमा रसूल यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यात त्यांनी पीओकेचा उल्लेख पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर असा केला होता. 'गेल्या 72 वर्षांपासून काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, लष्कर अत्याचार करत आहे आणि नागरिक पॅलेट गनची शिकार होत आहेत, असे आरोप केले होते. काश्मीर हा द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे आम्ही अनेक वर्षांपासून सांगत आहोत. मात्र आता काश्मीमधील जनतेसाठी हस्तक्षेपाची गरज आहे,' असे त्या म्हणाल्या.