१९७१ नंतरचं सर्वात मोठं संकट, बांगलादेशमधील अस्थिरतेमुळं भारतासमोर ५ मोठी आव्हाने

Bangladesh Violence News: १९७१ नंतर बांगलादेशबाबत भारताला सर्वात मोठ्या धोरणात्मक आणि राजनैतिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

१९७१ नंतर बांगलादेशबाबतभारताला सर्वात मोठ्या धोरणात्मक आणि राजनैतिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने म्हटले आहे की, अनेक बाबतीत बांगलादेशमधील सध्याची परिस्थिती बांगलादेश मुक्ती चळवळीदरम्यान भारतासमोर आलेल्या परिस्थितीपेक्षाही अधिक वाईट आहे. अहवालातून असे स्पष्ट होते की, बांगलादेशात सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे भारतासमोर पाच मोठी आणि गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

अल्पसंख्याकांच्या अस्तित्वावरील संकट

समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "अवामी लीगच्या वर्चस्वाचा अंत, तरुणांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादाचा उदय, इस्लामचा पुनरुत्थान आणि चिनी व पाकिस्तानी सैन्याचा वाढता प्रभाव हे एक महत्त्वाचे वळण ठरले आहे." बांगलादेशातील बिघडत्या परिस्थितीचे खरे बळी अल्पसंख्याक, विशेषतः हिंदू समुदाय आहे. अलीकडेच, एका ७५ वर्षीय हिंदू स्वातंत्र्यसैनिकाची आणि त्यांच्या ६० वर्षीय पत्नीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हे हिंदूंवरील हल्ले थांबलेले नाहीत, हेच दर्शवते. कोणत्याही परिस्थितीत या हल्ल्यांना थांबवणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे.

बांगलादेशात तीन मोठे बदल

भारताने बांगलादेशातील अंतरिम सरकारला सर्व आघाड्यांवर सहकार्य करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बांगलादेशातील तीन मोठ्या राजकीय घडामोडी भारताच्या प्रयत्नांना न जुमानता परिस्थिती आणखी बिकट करत आहेत. 'नॅशनल सिटीझन्स पार्टी' नावाच्या नवीन विद्यार्थी राजकीय संघटनेचा उदय, 'जमात-ए-इस्लामी' या कट्टरपंथी संघटनेची पुनर्नोंदणी आणि शेख हसीना यांच्या 'अवामी लीग'ला निवडणूक लढवण्यास बंदी या तिन्ही घडामोडी भारतासाठी प्रतिकूल मानल्या जातात आणि त्या राजनैतिक संबंधांना धोका निर्माण करत आहेत.

बांगलादेशात चीनचा वाढता सहभाग

बांगलादेश चीनशी जवळीक साधू शकतो, ही भारतासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी संसदीय समितीला या शक्यतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. चीनने ३७० दशलक्ष डॉलर्स वापरून मोंगला बंदराचा विस्तार केला आहे. यानंतर, भारताने आपल्या सामरिक सुरक्षेसाठी खुलना-मोंगला रेल्वे मार्गात गुंतवणूक केली आहे. तसेच, भारताने चट्टोग्राम आणि मोंगला बंदरांच्या वापरासाठी करारही केले आहेत. दरम्यान, चीन पाकिस्तान आणि बांगलादेशी कट्टरपंथी शक्तींच्या सांगण्यावरून उल्फा प्रमुख परेश बरुआला ढाक्यामध्ये आश्रय घेण्यास मदत करत असल्याची भीतीही वर्तवली जात आहे.

भारतात शेख हसीना यांच्या उपस्थितीचे आव्हान

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आणि अवामी लीग नेत्या शेख हसीना सत्तेवरून हकालपट्टी झाल्यानंतर भारतात राहत आहेत. भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, त्या भारतात केवळ राहत आहेत आणि भारतीय भूमीवरून बांगलादेशमध्ये कोणतेही राजकीय उपक्रम राबवू शकत नाहीत. मात्र, भारताची समस्या अशी आहे की, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बांगलादेशात हसीनाला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सध्याच्या बांगलादेशी सरकारला स्वतःच्या कमकुवतपणा लपवण्यास आणि भारतविरोधी वातावरण निर्माण करण्यास मदत करत आहे. बांगलादेशातील बिघडलेल्या परिस्थितीसाठी ते हसीनाला जबाबदार धरत आहेत. भारताने त्यांना येथे कोणतेही राजकीय उपक्रम राबविण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले नाही, हे स्पष्ट केले आहे.

सीमापार घुसखोरी आणि कट्टरतावादाचा धोका

बांगलादेशातील अस्थिरता आणि कट्टरपंथी शक्तींचा वाढता प्रभाव यामुळे ईशान्य भारतात सीमापार घुसखोरी आणि कट्टरतावादी विचारसरणीचा प्रसार वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.