वेतनावर आधारित व्हिसा पद्धत लांबणीवर; बायडेन सरकारचा निर्णय, भारतीय कंपन्यांना फायदा

नव्या नियमानुसार वेतनावर आधारित व्हिसा देण्याची पद्धत सुरू हाेणार हाेती. नव्या आर्थिक वर्षासाठी दिनांक ९ ते २५ मार्च या कालावधीत ई-नाेंदणी खुली हाेणार आहे.

बेंगळुरू : अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी कारकिर्दीतील अखेरच्या काही दिवसांमध्ये ‘एच-१ बी’ व्हिसा देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचा घेतलेला निर्णय नव्या सरकारने लांबणीवर टाकला आहे. बायडेन सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा भारतीय आयटी कंपन्यांना हाेण्याची अपेक्षा आहे.

नव्या नियमानुसार वेतनावर आधारित व्हिसा देण्याची पद्धत सुरू हाेणार हाेती. नव्या आर्थिक वर्षासाठी दिनांक ९ ते २५ मार्च या कालावधीत ई-नाेंदणी खुली हाेणार आहे. वेतनावर आधारित पद्धतीमुळे आयटी कंपन्यांना नुकसान झाले असते, त्यातही लहान कंपन्यांचा ताेटा झाला असता. लहान कंपन्यांमध्ये फ्रेशर्सना जास्त वेतन दिले जात नाही. जास्त वेतनमानाचा आयटी कंपन्यांच्या एकूण खर्चामध्ये ५० ते ६० टक्के वाटा असताे. सुमारे २० ते ३० टक्के कर्मचारी या वेतनश्रेणीत येतात. व्हिसाची पद्धत या मापदंडानुसार लागू केल्यास आयटी क्षेत्रासह आराेग्य, शैक्षणिक, संशाेधन इत्यादी क्षेत्रांवरही परिणाम हाेऊ शकताे. 

...तर अमेरिकेचाही ताेटा 
काेराेनाच्या संकटानंतर सावरण्याच्या प्रक्रियेत याेग्य प्रतिभासंपन्न कर्मचारी अमेरिकेलाही हवे आहेत. व्हिसाद्वारे अमेरिकेला आवश्यक असलेली तूट भरून निघते. परदेशातील तंत्रकुशल तरुणांना याद्वारे संधी मिळत असते. त्याचा अमेरिकेलाही माेठा फायदा हाेताे. त्यामुळे नव्या पद्धतीने अमेरिकेचेच नुकसान हाेणार असल्याचे ‘नॅसकाॅम’चे म्हणणे आहे. ‘एच-१ बी’ व्हिसासाठी गेल्यावर्षी २.७५ लाख ऑनलाईन नाेंदणी झाली हाेती.