मोहम्मद युनूस यांचा तो एक निर्णय, ज्यामुळे बांगलादेश आज हिंसाचाराच्या आगीत होरपळतोय...

Bangladesh Violence: मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वात बांगलादेश कट्टरतावादी बनला आहे.

Bangladesh Violence: भारताचा शेजारील बांग्लादेश कट्टरतावादाच्या दिशेने झुकला आहे. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्या एका निर्णयाची किंमत आज संपूर्ण देशाला मोजावी लागत असल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः हिंदू अल्पसंख्यकांवर सातत्याने होत असलेले हल्ले या पार्श्वभूमीवर देशातील सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा धोक्यात आला आहे. हिंदूंवरील हल्ल्यांसोबतच विद्यार्थी नेते उस्मान हादी यांच्या हत्येनेही वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले आहे.

जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पद सोडल्यानंतर, मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. हाच निर्णय देशाला कट्टरतावादाच्या आगीत ढकलण्यास कारणीभूत ठरला. जमात-ए-इस्लामी ही कट्टर इस्लामी संघटना असून, उघडपणे खलिफत आणि शरिया कायद्याची बाजू घेते. संघटनेचे पाकिस्तानप्रेम आणि कट्टर विचारधारा वेळोवेळी समोर आली आहे.

मोकळी सूट अन् अल्पसंख्यकांवरील हल्ले

युनूस सरकारच्या या निर्णयामुळे जमात-ए-इस्लामीला मोकळीक मिळाल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. याचे परिणाम म्हणूनच हिंदू अल्पसंख्यकांवर हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या वर्षी 8 ऑगस्ट रोजी युनूस यांनी जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी हटवली. याआधी 1 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना सरकारने जमात-ए-इस्लामी आणि तिच्या विद्यार्थी संघटनेवर (इस्लामी छत्र शिबिर) बंदी घातली होती. विद्यार्थी कोटाविरोधातील आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 150 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. हा बंदी आदेश दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत लागू करण्यात आला होता.

1971 च्या युद्धातील जमातची भूमिका

जमात-ए-इस्लामीची स्थापना 1941 मध्ये झाली. ही संघटना पाकिस्तानप्रेमी असल्याचा आरोप असून, 1971 च्या बांग्लादेश मुक्ती संग्रामात तिने पाकिस्तानी लष्कराची साथ दिली होती. त्या काळात झालेल्या हत्याकांडांमध्ये लाखो लोकांचा बळी गेल्याचे आरोप संघटनेवर आहेत. 2013 मध्ये बांग्लादेशच्या न्यायालयाने संविधानविरोधी नियम असल्याने जमात-ए-इस्लामीला निवडणूक लढवण्यास मनाई केली होती.

शरिया कायद्याची वकिली आणि वाढता कट्टरवाद

5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन भारतात आश्रय घेतल्यानंतर, युनूस सरकारने जमात-ए-इस्लामीवरचे आरोप फेटाळले आणि संघटनेची दहशतवादी कारवाई नसल्याचा दावा केला. मात्र टीकाकारांच्या मते, जमात बांग्लादेशला शरिया कायद्यावर आधारित राष्ट्र बनवू इच्छिते. संघटनेची विद्यार्थी शाखा हिंसक कारवायांसाठी कुख्यात असून धार्मिक संघर्ष भडकवणे, विरोधकांवर हल्ले करणे असे प्रकार तिच्याशी जोडले जातात.

हिंसाचाराची भयावह आकडेवारी

2013 मध्ये युद्धगुन्ह्यांवरील निकालानंतर जमात समर्थकांकडून 50 हून अधिक हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली आणि 1500 पेक्षा जास्त हिंदू घरे व दुकाने जाळण्यात आली होती. ताज्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये 4 ते 20 ऑगस्टदरम्यान 2010 हल्ले झाले. यामध्ये 1705 कुटुंबे प्रभावित झाली असून 152 मंदिरांचे नुकसान झाले आहे. हिंदूंवरील हत्यांमध्ये कट्टरपंथाचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.