भारताच्या 'या' राज्यांवर बांगलादेशची नजर; युनूस यांनी पाकिस्तानला सोपवला वादग्रस्त नकाशा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 27, 2025 13:47 IST2025-10-27T13:46:36+5:302025-10-27T13:47:18+5:30
पाकिस्तानचे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा यांनी युनूस यांची भेट घेतली.

भारताच्या 'या' राज्यांवर बांगलादेशची नजर; युनूस यांनी पाकिस्तानला सोपवला वादग्रस्त नकाशा
ढाका - बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढण्याची चिन्हे आहेत. बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांच्याकडून पाकिस्तानला दिलेल्या एका भेटीमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. युनूस यांच्याकडून पाकिस्तानला एक नकाशा सोपवण्यात आला आहे. त्यात भारताच्या पूर्वेकडील राज्य बांगलादेशचा भाग असल्याचं दाखवून आले आहे. या नकाशावरून वाद उभा राहिला आहे परंतु अद्याप भारताकडून कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.
पाकिस्तानचे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा यांनी युनूस यांची भेट घेतली. माहितीनुसार, या भेटीत मोहम्मद युनूस यांनी पाकिस्तानी जनरलला एक नकाशा दिला. ज्यात आसाम आणि अन्य पूर्वेकडील राज्य बांगलादेशचा भाग असल्याचं दाखवून आले. विशेष म्हणजे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचे आणि पाकिस्तानचे संबंध ताणले गेलेत. त्यात बांगलादेशनेही वादग्रस्त नकाशा प्रकाशित करत तो पाकिस्तानला भेट दिला आहे. त्यामुळे एकाचवेळी पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
मागील काही महिन्यापासून युनूस सातत्याने भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचा उल्लेख करत आहेत. एप्रिलमध्ये चीन दौऱ्यावर त्यांनी भारतातील ७ अशी राज्ये, ईशान्येकडील भाग आहेत, ते सर्व असे देश आहेत, जे समुद्रापासून दूर आहेत. त्यांच्याजवळ समुद्राकडे पोहचण्याचा मार्ग नाही. या भागात आम्ही इथल्या समुद्राचे संरक्षक आहोत. त्यातून मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होऊ शकतो असंही युनूस यांनी सांगत भारताला डिवचण्याचं काम केले होते.
दरम्यान, पाकिस्तानचे जनरल साहीर मिर्जा यांनी युनूस यांची भेट घेत पाकिस्तानला बांगलादेशाची संबंध मजबूत करण्याची इच्छा आहे असं विधान केले. पाकिस्तानी जनरल आणि मोहम्मद युनूस यांच्यातील ही बैठक शनिवारी रात्री युनूस यांच्या निवासस्थानी झाली. त्यात बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या संबंधांविषयी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ज्यात द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण याचा समावेश होता.