शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१० टोलनाक्यांवर नवीन टोल प्रणाली सुरु; चाचणीनंतर वर्षभरात देशभर...; गडकरींची लोकसभेला माहिती
2
आता 'या' राज्यात महिलांच्या खात्यात 2100 नाही, थेट 6300 रुपये जमा होणार! सरकारचा मोठा निर्णय, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितला नवा 'प्लॅन'
3
FD पेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या 'या' ३ सरकारी योजना: तुमचे भविष्य होईल सुरक्षित, टॅक्समध्येही मोठी सूट!
4
पंतप्रधान मोदींसोबत कारमध्ये काय चर्चा झाली? पुतिन यांनी सांगितला चीनमधील 'तो' किस्सा...
5
"आम्ही कठीण प्रसंगातून जात आहोत...", भावाचं लग्न पुढे ढकलल्यानंतर पलक मुच्छलची प्रतिक्रिया
6
मोबाईलच्या चार्जरमुळे मुलाला लागला शॉक; तुमच्यासोबतही घडू शकते दुर्घटना! 'या' चुका आधीच टाळा
7
२००० मंत्र, २०० वर्ष असाध्य; १९ वर्षीय देवव्रतने ५० दिवसात केलेले दंडक्रम पारायण नेमके काय?
8
गुगल सर्चवर काय काय शोधत होते भारतीय? आत्ताची धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूची अफवा ते जानेवारीपर्यंत...
9
तुमचा खिसा हलका होणार! मोबाईल, टीव्ही, एसी आणि गाड्यांच्या दरात ३ ते १० टक्क्यांची वाढ अटळ
10
AUS vs ENG : ऑस्ट्रेलियन सुंदरीचा 'तो' मेसेज अन् अखेर इंग्लंडच्या जो रुटचा शतकी दुष्काळ संपला!
11
पुतिन फक्त लँडलाइन का वापरतात? स्मार्टफोन टाळण्यामागे आहे भीती; हातही लावत नाहीत
12
३ दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक! IT शेअर्सच्या बळावर सेन्सेक्स-निफ्टी हिरव्या रंगात बंद; टॉप गेनर्स-लूजर्स
13
वक्री गुरूचा गजकेसरी राजयोग: १० राशींना सुख-सुबत्ता, धनलक्ष्मी भरघोस देईल; ५४ तास वरदान काळ!
14
मदीनाहून १८० प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या इंडिगो विमानाला बॉम्बची धमकी, अहमदाबादमध्ये आपत्कालीन लँडिंग
15
'पंतप्रधान मोदी कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाहीत', ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ वॉर'वर व्लादिमीर पुतिन यांनी स्पष्टच सांगितलं
16
पुतीन यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे फाईव्ह स्टार हॉटेल्सची चांदी, किमान भाडं ₹८५ हजारांच्या पार
17
सर्वात कर्जबाजारी देशांमध्ये अमेरिकेचाही आहे समावेश! बलाढ्य देशाला कोण देते कर्ज? जाणून घ्या..
18
"मी सर्वांचा नाश करेन", पूनमच्या शरीरात शिरायचा आत्मा; कुटुंबीयांनी सांगितलं कसं बदललं वागणं?
19
जैशची नवी 'लेडी आर्मी'! मसूद अजहरचा धक्कादायक खुलासा; मोठ्या कटासाठी ५००० हून अधिक महिलांची भरती
20
साधुग्रामसाठी राखीव १५० एकर जागा कुठे गायब झाली?; कुणाच्या आशीर्वादाने?
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्वात कर्जबाजारी देशांमध्ये अमेरिकेचाही आहे समावेश! बलाढ्य देशाला कोण देते कर्ज? जाणून घ्या..

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 4, 2025 16:22 IST

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालात कर्जबाजारी देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत अमेरिकेचाही समावेश आहे. अमेरिकेला कोण कर्ज देते ते जाणून घेऊया.

२०२५मध्ये संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार, जगभरातील सार्वजनिक कर्ज वेगाने वाढत आहे. २०३० पर्यंत, जगभरातील एकूण सरकारी कर्ज जगाच्या जीडीपीइतके असू शकते. अर्थशास्त्रज्ञ या परिस्थितीला "टिक टाइम बॉम्ब" म्हणतात. सर्वात कर्जबाजारी देशांच्या या यादीत, एक नाव सर्वात आश्चर्यकारक आहे, ते म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. पण, आता प्रश्न असा उद्भवतो की, अमेरिकेला प्रत्यक्षात कोण कर्ज देतं?

अमेरिकेची मोठी कर्ज समस्या 

सरकारी खर्चाचा अतिरेकीपणा, वारंवार येणारी अर्थसंकल्पीय तूट, जागतिक संकटे आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये राजकीय अडथळा यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कर्जात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे की, अमेरिकेचे सरकारी कर्ज जीडीपीच्या आश्चर्यकारकपणे १२५% पर्यंत पोहोचले आहे. कर्जाची ही पातळी जागतिक आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम करते, कारण अमेरिकन डॉलर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तव्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करतो. 

अमेरिकेला कोण देते उधार? 

परदेशी सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेणाऱ्या अनेक देशांपेक्षा वेगळे, अमेरिका एका वेगळ्या स्थितीत आहे. अमेरिकेचे बहुतेक कर्ज त्याच्या स्वतःच्या सीमेतच दिले जाते. अमेरिका ट्रेझरी बाँड जारी करते, जे जगातील सर्वात सुरक्षित आर्थिक साधनांपैकी एक मानले जातात आणि अनेक संस्थांद्वारे खरेदी केले जातात.

देशांतर्गत गुंतवणूकदार 

एकूण अमेरिकन सरकारच्या कर्जापैकी दोन तृतीयांश कर्ज स्वतः अमेरिकन लोकांकडे आहे. यामध्ये म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड, विमा कंपन्या, बँका, कॉर्पोरेशन, राज्य सरकारे आणि सामान्य अमेरिकन गुंतवणूकदार यासारख्या विविध देशांतर्गत संस्थांचा समावेश आहे. जेव्हा अमेरिकन लोक सुरक्षित परताव्यासाठी सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतात, तेव्हा ते त्यांच्या स्वतःच्या सरकारला पैसे उधार देत असतात. 

इंट्रा गव्हर्नमेंटल ट्रस्ट फंड 

अमेरिकेच्या कर्जाचा एक महत्त्वाचा भाग बाहेरील लोकांकडे नाही, तर संघीय कार्यक्रमांकडे आहे. भविष्यातील निवृत्त आणि आरोग्यसेवेच्या गरजा भागविण्यासाठी कर गोळा करणारे सामाजिक सुरक्षा आणि मेडिकेअर ट्रस्ट फंड त्यांचे अधिशेष यूएस ट्रेझरी बाँडमध्ये गुंतवतात. 

फेडरल रिझर्व्ह देते पैसे

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, यूएस फेडरल रिझर्व्ह, सर्वात मोठ्या कर्जदारांपैकी एक आहे. व्याजदर नियंत्रित करण्यासाठी, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी ते ट्रेझरी बाँड खरेदी करते. जेव्हा फेडरल रिझर्व्ह अधिक बाँड खरेदी करते तेव्हा ते अर्थव्यवस्थेत पैसे ओतते. जेव्हा ते विकते तेव्हा ते पैसे काढून घेते.

English
हिंदी सारांश
Web Title : US Debt Crisis: Who Funds America's Massive Borrowing?

Web Summary : America faces a growing debt crisis, with its government debt reaching 125% of GDP. Unlike other nations, most of US debt is domestic, funded by mutual funds, pension funds, the Federal Reserve, and individual citizens through treasury bonds.
टॅग्स :AmericaअमेरिकाDonald Trumpडोनाल्ड ट्रम्प