गत दरवर्षी कुठे ना कुठे काही ना काही नैसर्गिक दुर्घटना घडतच असतात. त्यात अनेक लोकांचा बळी जातो. तशीच घटना यंदा उत्तर कोरियामध्येही झाली. तिथे आलेल्या महापुरात तब्बल एक हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. अनेक जण जखमी झाले. वित्तहानीही खूप मोठ्या प्रमाणावर झाली. चार हजारांच्या वर लोक बेघर झाले. कारण त्यांची घरं, संपत्ती.. सारं काही वाहून गेलं. त्यांना राहायलाही जागा राहिली नाही.
आता या दुर्घटनेला, यात ठार आणि बेघर झालेल्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? - अशावेळी जगात आणि आपल्याकडेही सर्रास जे म्हटलं जातं ते म्हणजे पाऊस किंवा निसर्ग! कारण कित्येक वर्षांत एवढा मोठा पाऊस झालाच नव्हता! पण नाही! तिथे असलेल्या किम जोंग उन सरकारनं नीट काम न केलेल्या आणि जबाबदारी झटकलेल्या अधिकाऱ्यांना यासाठी कारणीभूत ठरवलं आणि तब्बल तीस सरकारी अधिकाऱ्यांना फासावर लटकवलं! उत्तर कोरियाच्या माध्यमांच्या माहितीनुसार या महापुराला सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलं, कारण खरोखरच त्यांची चूक होती. त्यांनी आपल्या कामात हलगर्जीपणा केला होता, त्यामुळेच एवढी मोठी हानी झाली होती आणि हजारावर लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यांनी जर आपलं काम व्यवस्थित, वेळच्यावेळी आणि असं काही झाल्यावर काय करायला हवं याचं नियोजन करून काम केलं असतं, तर एवढ्या लोकांचा जीव गेलाच नसता.
उत्तर कोरियामध्ये यंदा जुलैमध्ये प्रचंड पाऊस झाला. त्यामुळे सगळं नियोजन तर कोलमडलंच, पण त्यामुळे महापूर आला, भूस्खलन झालं आणि लोकांना जीव गमवावा लागला. या नैसर्गिक दुर्घटनेनंतर उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन यांनी स्वत: या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला, पाहणी केली, लोकांचं सांत्वन केलं, या घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही, त्यांना त्यांच्या कर्माचं फळ निश्चित मिळेल असं सांगितलं आणि त्याप्रमाणे केलंही. त्याचंच फळ म्हणजे या तीस अधिकाऱ्यांना दिलेली फाशी!
या दुर्घटनेला म्हणजेच नियोजनात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आणि आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांना तत्काळा ‘सजा’ही दिली गेली. कोणीही पुन्हा असा कामचुकारपणा करू नये आणि करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याच्या उद्देशानं ही कठोर कारवाई करण्यात आली. ज्या तीस अधिकाऱ्यांना मृत्युदंड देण्यात आला, त्यांची नावं अर्थातच जाहीर करण्यात आली नाहीत.
किम जोंग उन यांचं यासंदर्भात म्हणणं होतं, नैसर्गिक आपत्तीत ज्या नागरिकांचा मृत्यू झाला, ती घटना अतिशय दुर्दैवी होती, पुन्हा असं घडणार नाही, याची आम्ही पुरेपूर काळजी घेऊ. पुरामुळे जे काही नुकसान झालं, जी घरं पडली, त्या ठिकाणाची पुन्हा नव्यानं उभारणी करण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. या घटनेनंतर त्यांनी देशातील तीन प्रांतांना ‘स्पेशल डिझास्टर इमर्जन्सी झोन’ म्हणून घोषित केलं. या ठिकाणांवर आता विशेष लक्ष देण्यात येईल आणि त्यासाठी विशेष निधीचीही तरतूद करण्यात येईल.
उत्तर काेरिया आणि किम जोंग उन यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा हडेलहप्पी कारभार. त्यांना ज्यावेळी जे योग्य वाटेल, ते करून ते मोकळे होतात. त्यावेळी मागचापुढचा काहीही विचार ते करत नाहीत आणि जगाच्या धमकीलाही ते भीक घालत नाहीत. अण्वस्त्र निर्मितीच्या विरोधात अमेरिकेनं त्यांच्यावर अनेक निर्बंध घातले, पण त्यांनी ते सारे तर धुडकावून लावलेच, पण आमच्या नादी लागू नका, नाहीतर तुम्हालाच नेस्तनाबूद करू म्हणून त्यांनाही धमकी दिली.
या देशाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे इथे सार्वजनिकरीत्या गुन्हेगारांना दिला जाणारा मृत्युदंड. कोरोनाच्या आधी इथे वर्षाला साधारण दहा जणांना सार्वजनिक जागी, सर्वांच्या समक्ष मृत्युदंड दिला जायचा, तो आकडा आता वर्षाला तब्बल शंभर इतका वाढला आहे. मानवाधिकार आयोगानंही अशा मध्ययुगीन कालखंडातील शिक्षांबद्दल चिंता व्यक्त केली, पण उत्तर कोरियानं त्यांना तुम्ही तमचं काम व्यवस्थित करा, आमच्याकडे लक्ष देऊ नका, म्हणून ठणकावलं!
तीस विद्यार्थ्यांनाही घातल्या होत्या गोळ्या दक्षिण कोरिया, जपान आणि अमेरिकन चित्रपट, नाटकं पाहण्यावर उत्तर कोरियात बंदी आहे. रशियन चित्रपट किंवा सरकारनं मान्यता दिलेच्या चित्रपटांनाच इथे परवानगी आहे. या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्या तीस विद्यार्थ्नांना नुकतंच सार्वजनिक ठिकाणी गोळ्या घालून ठार करण्यात आलं होतं. ज्या व्यक्ती अशा सीडी वगैरे देशात पोहोचवेल त्यांनाही थेट पंधरा वर्षांसाठी तुरुंगात डांबण्यात येतं.