१४,००० मुले उपाशी; २२ देशांचा इस्रायलवर दबाव, इस्रायलवर निर्बंध लागू करण्याचा दिला इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 21, 2025 12:14 IST2025-05-21T12:13:33+5:302025-05-21T12:14:14+5:30
ब्रिटनने इस्रायलशी व्यापारासंबंधीची बोलणी थांबविली असून, निर्बंध लागू केले आहेत. व्हाईट हाऊसनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

१४,००० मुले उपाशी; २२ देशांचा इस्रायलवर दबाव, इस्रायलवर निर्बंध लागू करण्याचा दिला इशारा
दीर-अल-बलाह (गाझा) : इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझापट्टीत नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असून, १४ हजार मुलांची उपासमार होत आहे. या भागात मानवतावादी मदत पोहोचविण्यातही इस्रायल अडथळे आणत आहे. या पार्श्वभूमीवर मित्रराष्ट्र मानल्या जाणाऱ्या देशांसह २२ देशांनी इस्रायलवर दबाव वाढवला असून, वेळप्रसंगी निर्बंध लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. ब्रिटनने इस्रायलशी व्यापारासंबंधीची बोलणी थांबविली असून, निर्बंध लागू केले आहेत. व्हाईट हाऊसनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
या देशांच्या निवेदनात इस्रायलने गाझाला दिल्या जात असलेल्या मानवतावादी मदतीत अडथळे आणू नयेत, असे आवाहन केले आहे. या देशांत ब्रिटनसह युरोपातील देश तसेच कॅनडा आणि न्यूझीलंडचाही समावेश आहे. या २२ देशांत एकाही मुस्लीम राष्ट्राचा समावेश नाही. इस्रायलचे समर्थक मानले जाणारे अनेक देश यात आहेत, हे विशेष. लष्करी कारवाई इस्रायलने थांबवावी, असे या देशांना वाटते.
हा आहे आक्षेप...
हजारो लोकांची उपासमार सुरू आहे. यामुळे आजार वाढले असून, आवश्यक औषधांचा पुरवठा होत नसल्याने या लोकांचे प्राण वाचविणे कठीण झाले आहे.
इस्रायल म्हणतो...
गाझा भागात मदत पोहोचविण्यास इस्रायल राजी नाही. या देशांचे म्हणणे मान्य केले तर हळूहळू हमाससारख्या दहशतवादी संघटनेला बळ मिळेल आणि ते पुन्हा इस्रायलवर हल्ले करतील, अशी नेत्यान्याहू यांची भूमिका आहे.
नव्या हल्ल्यांत ६० ठार
सोमवारी रात्रभर इस्रायलने गाझापट्टीत केलेल्या हल्ल्यांत ६० हून अधिक लोक ठार झाले आहेत. जागतिक स्तरावर या हल्ल्यांच्या विरोधात अनेक देश एकवटले असतानाही इस्रायलने हे हल्ले थांबविलेले नाहीत. उलट हल्ल्यांची तीव्रता वाढली आहे.
ब्रिटनने लागू केले निर्बंध
ब्रिटनने इस्रायलशी मुक्त व्यापार कराराबाबची बोलणी थांबवली असून, इस्रायलवर निर्बंध लागू केले आहेत. सध्या दोन्ही देशांत असलेल्या करारांवर याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, नवे करार केले जाणार नाहीत. ब्रिटनसह कॅनडासह इतर देशही असे निर्बंध लागू करण्याची शक्यता आहे.