तपासणीशिवाय उपाययोजना नाही

ज्या गावास खरोखरच टंचाईच्या झळा बसताहेत अशी गावेही भरगच्च प्रस्तावांच्या गर्दीत अडकून पडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष तपासणीशिवाय यापुढे एकही प्रस्ताव पाठवू नये, असा आदेश जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी दिला असून तूर्त आलेल्या ४८ पाणीपुरवठा दुरुस्तीच्या प्रस्तावांची तपासणी सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : ज्या गावास खरोखरच टंचाईच्या झळा बसताहेत अशी गावेही भरगच्च प्रस्तावांच्या गर्दीत अडकून पडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष तपासणीशिवाय यापुढे एकही प्रस्ताव पाठवू नये, असा आदेश जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी दिला असून तूर्त आलेल्या ४८ पाणीपुरवठा दुरुस्तीच्या प्रस्तावांची तपासणी सुरू आहे.
मागील काही दिवसांपासून पाणीटंचाई उपाययोजनांचे भरमसाठ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत आहेत. त्यातच दुरुस्तीच्या प्रस्तावांवरच भर असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करण्याचा आदेश दिला. यात झालेल्या तपासणीत हिंगोली तालुक्यातील नळयोजना विशेष दुरुस्तीचे १२ पैकी ८ प्रस्ताव बोगस असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच गावांचे आलेले प्रस्ताव तपासून २ एप्रिलला त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तर वेळेचे बंधन पाळण्यासही बजावले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण ४८ प्रस्तावांची तपासणी होणार आहे. यात नळयोजना विशेष दुरुस्तीमध्ये कळमनुरी तालुक्यातील झुनझुनवाडी, कुंभारवाडी त.चा., दाती, नवखा, खरवड, डिग्गी, तरोडा, सिंदगी, कुर्तडी, पेठवडगाव, बोल्डा, कवठा, सेलसुरा, भाटेगाव बु., शिवणी खु., हिंगोली तालुक्यातील राहोली खु., पांगरी, मौजा, इडोळी, लिंबी, हिरडी, वडद, आडगाव, बोडखी, सेनगाव तालुक्यातील गणेशपूर, शिंदेफळ, पानकन्हेरगाव, कहाकर बु., आजेगव, धनगरवाडी, धानोरा बंजारा, खडकी, धोतराव, भगवती, कडोळी, औंढा ना. तालुक्यातील दरेगाव, सारंगवाडी, गवळेवाडी, सोनवाडी, संघनाईक तांडा, येडूत, सेंदूरसना, सुकापूर, तपोवन, ब्राह्मणवाडा, वसमत तालुक्यातील पुयनी बु. या गावांचा समावेश आहे. तर तात्पुरती पूरक नळयोजनेचे हिंगोली तालुक्यातील खेड, जामठी खु., हºयतखेडा, महालिंगी तांडा, खानापूर चित्ता या गावांचा समावेश आहे. आता या सर्व गावांतील तपासणी होणार असून त्यानंतरच कामे होतील.
टंचाई आराखड्यातील गावांचे नळ योजना विशेष दुरुस्ती, पूरक योजनेचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेस आले आहेत. मात्र त्यापूर्वी संबंधित तहसीलदारांच्या नेतृत्वातील पथकाचे नायब तहसीलदार, पापु अभियंता, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी स्थळ पाहणी करावी.
यात ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तावास टंचाईत मंजुरी देणे योग्य आहे का? अंदाजपत्रकातील बाबनिहाय कामाची आवश्यकता आहे का? दर योग्य आहेत का? उपायानंतर पिण्याच्या पाण्याची सोय होईल का, याचा अहवाल मागविला आहे.
यापुढे चुकीचे प्रस्ताव पाठविल्यास यातील सर्व संबंधित यंत्रणांना नोटिसा देण्यात येणार असल्याचा इशराही देण्यात आलेला आहे. तर योग्य प्रस्तावास विलंब करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे.