‘जलयुक्त’ला वाळूचा फटका

जिल्ह्यात वाळूच्या घाटांचा लिलाव होत नसल्याने जलयुक्त शिवार योजनेतील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे रखडून पडली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यात वाळूच्या घाटांचा लिलाव होत नसल्याने जलयुक्त शिवार योजनेतील सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे रखडून पडली आहेत. त्यासाठी वारंवार मुदतवाढ मागितली जात आहे. तर आता थेट मंत्रालयातूनच वाळू उपलब्धतेसाठी जिल्हाधिकाºयांना पत्र आले आहे.हिंगोली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील चालू वर्षातील कामांचा पत्ता नाही. तर मागील वर्षीची कामेही वाळूअभावी रखडून पडली आहेत. त्यामुळे निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील कामांची ही परिस्थिती असेल तर इतर कामांचा काही विचारच न केलेला बरा. विशेष म्हणजे आता शासकीय कामे ठप्प अन् खाजगी कामे जोरात आल्याचे चित्र आहे. शासकीय कामांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन-प्रशासनाने मार्ग काढणे गरजेचे आहे.हिंगोली उपविभागात जलसंधारण विभागातर्फे २0१७-१८ च्या मंजूर आराखड्यातील नाला खोलीकरणाची १७८ पैकी १७५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ३ कामे अपूर्ण आहेत. तर सिमेंट नाला बांधाची ४१ पैकी केवळ १0 कामेच पूर्ण झाली. २३ कामे सुरू आहेत. ८ कामे तर वाळू घाटांचा लिलाव न झाल्याने सुरूच करता आली नाहीत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च २0१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी जिल्हाधिकाºयांकडे या विभागाकडून करण्यात आली आहे.तर जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनीही जिल्हाधिकाºयांना पत्र दिले आहे. त्यात सिंचन अनुशेष व जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे राज्यपालांच्या निर्देशाप्रमाणे वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याचे पत्र जिल्हाधिकाºयांना दिले आहे. त्याचबरोबर रोहयो विभागानेही जिल्हा खनिकर्म अधिकाºयांना पत्र देवून या कामांसाठी वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी कळविले आहे. वाळू नसल्याने ९.८३ कोटी रुपयांची कामे अडकून पडली आहेत. तर जलयुक्तचीही कोट्यवधीची कामे अपूर्ण आहेत. आता जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेते? याकडे लक्ष लागले आहे. दिवसेंदिवस वाळूचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून कामे प्रभावित होत आहेत.वाळूघाटाच्या लिलावासंदर्भात जिल्हा खनिकर्म विभागाने मागील महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्याची निविदाही प्रसिद्ध केली होती. मात्र ऐनवेळी पुन्हा हा प्रश्न हरित लवादाकडे गेल्याने त्याला स्थगिती द्यावी लागली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना हा प्रकार घडला.१४ जानेवारीला शासन यावर आपले म्हणने सादर करणार आहे. त्यानंतर लिलावाचा मार्ग मोकळा होणार की हा प्रश्न असाच चिघळणार हे स्पष्ट होणार आहे. तूर्त तरी या प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत पत्रव्यवहाराच चालणार असल्याचे दिसते.जिल्ह्यात काही ठिकाणी दगडापासून मशिनद्वारे बनविलेल्या वाळूचा वापर आता सुरू झाला आहे. त्यामुळे योग्य तांत्रिक सल्ला घेवून असा पर्याय निवडल्यास इतर कामेही करणे शक्य होणार असल्याचे दिसते.