हिंगोली : शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के मोफत प्रवेशात विद्यार्थ्यांकडून दुहेरी शुल्क घेणार्‍या शाळांसह यात प्रवेश नाकारणार्‍या शाळांचे प्रकरण जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत गाजले होते. मात्र आठ महिन्यांपासून त्याचा अहवालच अजून शिक्षण विभागात दडून बसला आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील काही शाळांनी २५ टक्के मोफत प्रवेशाची रक्कम शासनाकडून मिळत नसल्याने पालकांकडून ती घेतली होती. तर शासनाने शुल्क दिल्यानंतर ती परत केली जाईल, असे सांगूनही ती परत न केल्याने काही पालकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. याबाबत काही पालक जि.प. सदस्यांकडेही गेले होते. त्यानंतर जि.प.सदस्य विठ्ठल चौतमल यांनी हा मुद्दा शिक्षण समितीसह सर्वसाधारण सभेतही मांडला होता. यावरून संबंधित शाळांची चौकशी करून गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी अहवाल द्यावा, असे सांगण्यात आले होते. यात वसमत, कळमनुरी व सेनगावचा अहवाल आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आधीच विलंबाने आलेला हिंगोली पं.स.चा अहवाल अजूनही दाबूनच ठेवलेला असल्याचे आज चौतमल यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांसमक्ष केलेल्या चौकशीत समोर आले. आता नेमका हाच अहवाल समोर न येण्यामागची कारणे काय? हे शोधण्याची गरज आहे. चौतमल यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त करीत गोरगरिबांचे शैक्षणिक शुल्क लाटणार्‍यांवर थेट कारवाई होईपर्यंत हे प्रकरण लावून धरू, असे सांगितले.
..तर प्रशासकआरटीई २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी सक्ती करू नये, अशी याचिका ४१ शाळांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. अशा शाळांबाबत तूर्त कोणताच निर्णय घेवू नये, यात नसलेल्या शाळाही प्रवेश देत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले.त्यामुळे अशा शाळांवर १५ आॅक्टोबर २0१0 च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश संचालक सुनील चौहान यांनी दिला. हिंगोलीतील एबीएम इंग्लिश स्कूल ही एकमेव याचिकाकर्ता शाळा असल्याने तिला यात दिलासा आहे.
ती शाळा कोणती?संचालनालयाने दिलेल्या यादीत केवळ एकच शाळा हिंगोली जिल्ह्यातील असेल तर या नावाखाली प्रवेश नाकारणारी दुसरी शाळा कोणती? तिच्यावर प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव जाईल का? हा प्रश्न आहे.