रस्त्यांच्या ७ कोटींचे भिजत घोंगडे कायम

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला मागील वर्षीपासून ५0५४ या लेखाशिर्षांतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत असला तरीही त्याचे नियोजन अंतिम होण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे जवळपास सात कोटी रुपयांचा निधी अखर्चितच राहतो की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला मागील वर्षीपासून ५0५४ या लेखाशिर्षांतर्गत निधी मंजूर करण्यात येत असला तरीही त्याचे नियोजन अंतिम होण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे जवळपास सात कोटी रुपयांचा निधी अखर्चितच राहतो की काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च होणारा ५0५४ या लेखाशिर्षाचा निधी मागील वर्षी मार्च एण्डला कामांच्या यादीसह जि.प.कडे वर्ग केला होता. मूळात हा निधी जि.प.साठीच असून ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी तो खर्च करण्याची मुभा असल्याचे जि.प.सदस्यांचे म्हणने होते. तर याचे नियोजन करण्याचा अधिकारही जि.प.च्या सभागृहालाच असल्याचेही त्यांचे म्हणने होते. मात्र पालकमंत्री, आमदारांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत ही कामे जिल्हा नियोजन समितीकडून सुचविल्याप्रमाणेच करण्याचा रेटा लावला होता. त्यावरून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही प्रश्न उपस्थित झाला. जि.प.सदस्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणार असाल तर आम्ही बैठकीत बसायचेच कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करून काहींनी सभात्यागाची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यावर विचारणा केली. त्यांनीही हा निधी जि.प.कडे वर्ग केल्याने नियोजन त्यांनीच करायचे असल्याचे शासन आदेशात असल्याचे सांगितल्याने जि.प.सदस्यांच्या मागणीला बळ मिळाले. त्यामुळे हा मुद्दा आता निकाली निघाला असे समजून जि.प.सदस्यांनी यापूर्वी कामांच्या यादीसह आलेल्या १.९८ कोटींसह नव्याने मंजूर झालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या निधीतून कामांच्या शिफारसी करून यादी डीपीसीकडे मंजुरीसाठी पाठविली. मात्र त्याला मंजुरीच मिळत नसल्याची बोंब आता होत आहे. हा निधी देतानाच डीपीसीवरील आमदार व पालकमंत्र्यांनी जि.प.ने कामांच्या शिफारसी करण्याला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे अजूनही तो मावळलेला नसल्याचे सदस्यांचे म्हणने आहे. तर जर आमच्याकडे निधी वर्ग करूनही नियोजनाचा अधिकार ठेवणार नसाल तर हा निधीच परत घ्या व नवा वर्गही करू नका, अशा भूमिकेत जाण्याची काहींची तयारी दिसत आहे. त्यामुळे हे भिजत घोंगडे कायम राहून निधी अखर्चित राहिल्याचा ठपका तरी बसणार नाही, असे या सदस्यांचे म्हणने आहे.
याबाबत आगामी काळात डीपीसीवरील वरिष्ठ सदस्य काय भूमिका घेतात? याकडे जि.प. सदस्यांचे लक्ष आहे. काही जि.प.सदस्यांनी मध्यंतरी आमदारांशी संधान बांधले होते. मात्र अशी मंडळीही जि.प.नेच या निधीचे नियोजन करण्याचा खुलासा आल्यानंतर बॅकफूटवर येत जि.प.च्या सहकाऱ्यांसोबत दिसू लागली आहे.
पत्रव्यवहार केला : उत्तर मात्र मिळेना
जि.प.पदाधिकारी व सदस्यांनी मागचे दोन कोटी व नवीन पाच कोटी अशा सात कोटींच्या कामांचे नियोजन केले आहे. सर्व निकष पूर्ण करून जवळपास २६ पेक्षा जास्त रस्त्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत पत्र पाठवून नियोजन विभागाकडे पाठपुरावाही केला. मात्र
याबाबत कोणतेच उत्तर मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मागच्या १.९८ कोटींचा निधी तर अखर्चितच राहण्याची चिन्हे गडद झाली आहेत. आता हे नियोजन मंजूर झाले नाही तर पुढे निविदा प्रक्रिया करून ही कामे मार्चएण्डला पूर्ण करणे शक्य नाही.
या प्रकाराबाबत तोडगा काढल्यास चांगलेच आहे. अन्यथा त्यांनी निधी परत घ्यावा. मात्र तोडगा निघणारच नसेल तर न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीही असल्याचे काही जि.प.सदस्यांनी बोलून दाखविले.