आरटीआय अंतर्गत माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस

राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

ठळक मुद्देजि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना  आदेश

हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील सवना ग्रामपंचायतीत चौदाव्या वित्त आयोगाच्या खर्चासह २0१७-१८ मधील मासिक सभेच्या ठरावाच्या प्रती माहिती अधिकारात मागितल्यानंरही न दिल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. यातील माहिती देण्यास सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांवर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही निश्चित करून अहवाल पाठविण्याचा आदेश दिला आहे.

सवना येथील प्रवीण नायक यांनी याबाबत प्रथम ग्रामसेवकास माहिती मागितली होती. मात्र ग्रामसेवकाने विहित मुदतीत ही माहिती दिली नाही. याबाबतचे अपील त्यांनी प्रथम अपीलिय अधिकाऱ्यांकडे केले. तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठात दाद मागितली. यात कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर या प्रकरणात माहिती देय असतानाही माहिती दिली नसल्याने प्रकरण मंजूर करण्यात आले. यात ग्रामपंचायत कार्यालयास किती निधी उपलब्ध झाला व कोणत्या कामांवर किती निधी खर्च झाला ही माहिती देणे अपेक्षित असताना दिली नसल्याने अपिलार्थीला आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच पंधरा दिवसांत नोंदणीकृत टपालाद्वारे विनामूल्य माहिती देण्यास सांगितले आहे. तर वेळेत माहिती न दिल्याने अधिनियमातील क.७ (१) चा भंग केल्याने २0 च्या तरतुदीनुसार का कारवाई करू नये, याचा खुलासा  उपस्थित राहून सादर करण्यास सांगितले. तर  प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पंचायत समिती सेनगाव यांनीही अपेक्षित कार्यवाही न केल्याने क.१९ (६) चा भंग केला. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे लक्ष वेधत शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार कार्यवाहीची शिफारस आयोगाकडून करण्यात आली.

नावे निश्चित करून आदेश बजावा
या सर्व प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी क.७(१), १६(६) व अन्य कलमांच्या भंगास जबाबदार व्यक्तींची नावे निश्चित करून त्यांना हा आदेश बजावावा, असे म्हटले आहे.