सोयाबीनला दराची हमी कागदावरच; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची बाजारपेठेत सर्रास होतेय लूट

निसर्गाने मारले असतानाच आता बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायला सुरुवात केली आहे.

हिंगोली : अतिवृष्टी आणि शासकीय उदासीनता, या दुहेरी संकटात जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे. एका बाजूला निसर्गाचा रौद्रावतार, तर दुसऱ्या बाजूला बाजारपेठेतील मनमानी, यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. हमीभावाच्या गप्पा मारणाऱ्या शासनाने मात्र अद्याप हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू केली नाहीत. त्यामुळे सोयाबीन कमी किमतीत खरेदी करून शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

खरीप हंगामात हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचा पेरा करण्यात आला होता. सुरुवातीला पावसामुळे पीक चांगले हाेते. परंतु, काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीने जिल्ह्याला झोडपले. शेतामध्ये पाणी साचले आणि सोयाबीनचे पीक पूर्णत: नष्ट झाले. सततच्या पावसाने सोयाबीन काढणीसाठी शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना केला. चिखलात रुतलेली यंत्रे आणि शेतात साचलेल्या पाण्यातून शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने सोयाबीन काढून बांधावर आणले. मात्र, काही ठिकाणी एवढा पाऊस मोठा होता की, अनेक भागांत उभ्या सोयाबीनला जागेवरच मोड फुटले. एवढेच नव्हे, तर काढणीनंतरही पावसाने उघडीप न दिल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती आलेला माल बुरशीयुक्त, डागी झाला आणि जागेवरच कुजून मातीमोल झाला. हातातोंडाशी आलेले पीक अक्षरश: मातीत मिसळले. निसर्गाने मारले असतानाच आता बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने सोयाबीनला हभीभाव ५३२८ रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केलेला असतानाही, खुल्या बाजारात दर कोसळले आहेत. सोयाबीन डॅमेज आणि मॉइश्चर याचे कारण देत शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी दरात सोयाबीन खरेदी करत असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.

बाजारपेठेत भावासाठी कोणीही आवाज उठवत नाही...
सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापारी खरेदी करतात. याच्या विरोधात कोणीही आवाज उठवत नसल्याने शेतकऱ्यांना गरज असल्यामुळे आपला माल कमी किमतीत विकावा लागतो.

हमीभाव कागदापुरताच
डॅमेज सोयाबीन चक्क २५०० ते ३००० रुपये प्रति क्विंटल तर सुस्थितीतील सोयाबीन फक्त ४ हजार ते ४ हजार १०० प्रति क्विंटल या दराने खरेदी केले जात आहे. हे विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या चांगल्या मालासाठीही हमीभावापेक्षा थेट १२०० ते १५०० रुपये प्रति क्विंटलने कमी दर मिळत आहे.

दिलासा देण्यासाठी नितांत गरज
अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि त्यानंतर खुल्या बाजारपेठेत होणारी लूट, या दुहेरी संकटात सापलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला तातडीने सरकारी मदतीची आणि हमीभाव खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी नितांत गरज आहे. - विजय कऱ्हाळे, डिग्रस, शेतकरी

शासन लक्ष देणार तरी कधी?
शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात विकले जात असताना शासनाने डोळे झाकून बसणे ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. शेतकरीहिताच्या गप्पा मारणारे सरकार आमच्या मरणाची वाट बघत आहे काय, असा सवाल बद्रीनाथ शिंदे, शेतकरी, सावा यांनी केला आहे.