आगामी दसरा महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोली येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यात जुने हिशेब सादर न करणाºयांना संधी देऊनही फायदा होत नसेल तर त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांनी दिला. ...
१५ आॅक्टोबर २०१५ पासून दुकान नोंदणीची कामे आॅनलाईन करण्यात आली आहेत. आॅनलाईन प्रणालीद्वारे आतापर्यंत ५ हजार २०५ जणांनी दुकान नोंदणी व नूतनीकरण केले आहे. पुर्वी कार्यालयासमोरील रांगा आता इंटरनेटकॅफे किंवा महा-ईसेवा केंद्रावर दिसून येत आहे. ...
जि.प.च्या लघुसिंचन विभागावर एक तर पदाधिकाºयांची मेहेरनजर आहे किंवा हा विभागच ठप्प झाल्याची चिन्हे आहेत. तब्बल ८ कोटी रुपये मार्च एण्डपासून शिल्लक असून त्यावर कधी चुकूनही चर्चा होताना दिसत नाही. ...
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व उपसभापतींवर दाखल झालेल्या अविश्वास ठरावाने शनिवारी हिंसक वळण घेतले. अविश्वासावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीपूर्वी शनिवारी सकाळी प्रचंड राडा झाला. ...
शासकीय जमिनीच्या मुल्यांकनापोटी भारत सरकारने ६० लाख ११ हजार ९६७ रूपये जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केले आहेत. त्यानुसार जमिनीचा सातबारा आता या प्रोजेक्टसाठी भारत सरकार अणूऊर्जा विभागाच्या नावे करण्यात आला आहे. ...
जिल्ह्यात दरोडा, घरफोडी, जबरी चोरी या प्रकारचे गुन्हे घडले होते. सदर गंभीर गुन्हे उघडकीस येत नसल्याने पोलीस प्रशासनासमोर एक आव्हान होते. यासाठी विशेष पथक स्थापन करून या घटनेतील दोन सराईत गुन्हेगारांना जेरबंद केल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरी ...
नगर परिषदेच्या निवडणुकीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे पत्र आ.तान्हाजी मुटकुळे यांना दिले आहे. ...
पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुलसह राज्य व केंद्र शासनाच्या इतर योजनेतील घरकुल कामातील अकुशल कामांच्या जवळपास ३२ हजारांच्या निधीपासून लाभार्थी वंचित राहात आहेत. त्याचा लाभ देण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकास रा ...
तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर अन्न महामंडळ स्थापन करावे, तेथील दुकानदारांप्रमाणे दरमहा ३५हजारांचे मानधन द्यावे, ई-पॉस मशीनमधील डाटा दुरुस्ती करून द्यावी, आदी मागण्यांसाठी राज्यभरात स्वस्त धान्य दुकानदार संपावर गेले आहेत. हिंगोलीतही १ आॅगस्टपासून हा सं ...
जिल्ह्यातील टोकन नसलेल्या मात्र बाजार समितीत नोंदणी केलेल्या ४८0४ शेतकºयांच्या ५४ हजार ५१९ क्ंिवटल तुरीची खरेदी करण्यासाठी शासनाने परवानगी देण्याची मागणी जिल्हाधिकाºयांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून केली आहे. ...
