...तरच कारखानदारी टिकेल- दांडेगावकर

साखरेच्या उत्पादनावर आधारित दर मिळण्याची भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे. साखरेला किमान ३५ रुपये दर मिळाला तरच साखर कारखानदारी टिकू शकेल अन्यथा साखर कारखान्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे, असे प्रतिपादन पूर्णाचे चेअरमन जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केले. रविवारी पूर्णा साखर कारखान्यांच्या गव्हाण पूजन व मोळीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसमत : साखरेच्या उत्पादनावर आधारित दर मिळण्याची भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे. साखरेला किमान ३५ रुपये दर मिळाला तरच साखर कारखानदारी टिकू शकेल अन्यथा साखर कारखान्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे, असे प्रतिपादन पूर्णाचे चेअरमन जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केले. रविवारी पूर्णा साखर कारखान्यांच्या गव्हाण पूजन व मोळीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
या कार्यक्रमास संचालक प्रल्हादराव काळे, दत्तराव चव्हाण, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आंबादासराव भोसले, राजू पाटील नवघरे, देवीदास कºहाळे, चंद्रमुनी मस्के, कार्यकारी संचालक आर.बी. पाटील आदींची उपस्थिती होती. दांडेगावकर म्हणाले, यावर्षी पूर्णा व बाराशिव या दोन्ही कारखान्यांचे मिळून १० लाख मे.टन ऊस गाळप करणार आहे. दुष्काळाच्या तीव्र पार्श्वभूमीवर हा हंगाम सुरू आहे. पाण्याचाही दुष्काळ आहे. ऊस उताऱ्यावर परिणाम होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत आहे. साखर उद्योग सध्या अडचणीत आहे. पेट्रोलच्या वाढणाºया किंमतीची शासनाला फिकीर नाही. त्यात सरकार हस्तक्षेप करत नाही. मात्र साखरेचे दर पाच रुपयांनी वाढले की, गोंधळ सुरू होतो. सर्वत्र हाहाकार उडाल्यासारखे वातावरण तयार होते. सरकार साखर कारखान्यांवर लक्ष ठेवून असते. साखरेचे दर वाढल्याचा लाभ उस उत्पादक शेतकºयांना होतो. उसाला वाढीव दर मिळू शकतो, हे सरकारला समजत नाही. साखर उत्पादनाचा खर्च पाहिला तर किमान ३५ रुपये दर उत्पादित साखरेला मिळाला पाहिजे अन्यथा साखर कारखाने डबघाईला येतील, असे त्यांनी सांगितले.
पाण्याची टंचाई पाहता आगामी काळात ऊस उत्पादन घटणारे आहे. उसाला पर्याय शोधण्यासाठी आम्ही परदेशात पाहणी केली. माजी कृषिमंत्री शरद पवार, जयंत पाटील आदीसोबत झालेल्या दौºयात बिट रूटमधून साखर उत्पादन करण्याच्या तंत्राची पाहणी केली. बिट रूटमधून साखर उत्पादन करण्याचे तंत्र आता साखर कारखान्यांना वापरावे लागणार आहे. बिट रूटचे बियाणे मागवून प्रायोगिक लागवड करण्यात येणार आहे. उसाला पर्याय म्हणून बिटरूटची शेती करण्यावर भर द्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी शासनाचे साखर उद्योगाकडे पाहण्याचे धोरण बदलण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.