सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी आरक्षणार गदा - रामराव वडकुते

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा हा विषय राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असल्यापासून न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यातील आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या आत करण्यात यावे, अशी ती याचिका हाेती. याबाबत न्यायालयाने २०१० मध्ये त्या कृष्णमूर्ती यांच्या बेंचने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या १३० जागा ओबीसी प्रवर्गातून कमी होणार होत्या. भाजप सरकार असताना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ३१ जुलै २०१९ रोजी वटहुकूम काढून या नव्वद जागा वाचविल्या होत्या. शिवाय पुढील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाकडून वेळही मागून घेतला. तेव्हापासून जवळपास १५ महिने अर्थात २ मार्च २०२१ पर्यंत राज्य सरकारने केवळ तारखा वाढून घेतल्या. २ मार्च रोजी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून आणखी वेळ मागितला. भाजपाच्या शासन काळत काढण्यात आलेल्या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करायला हवे होते. परंतु निहीत वेळेत ते न झाल्याने वटहुकूम व्यपगत झाला. यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरेदेखील ओढले. ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करताना राज्य सरकारने आवश्यक कार्यवाही न केल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे सांगितले आहे . ५ मार्च रोजी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून आवश्यक आकडेवारी गोळा करण्याची मागणी केली. भाजपने मागणी केल्यामुळे आकसबुद्धीने आयोगाचे गठन न करता सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आल्याचा आरोपही वडकुते यांनी केला.