वाळू मिळत नसल्याने ५४२ घरकुलांच्या कामाला फटका

लिलावाची प्रक्रिया ठप्प असल्याने वाळूच मिळेना 

ठळक मुद्देतहसीलकडे दिलेली यादी पडूनकामे तशीच प्रलंबित राहणार

हिंगोली : वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया ठप्प आहे. त्यातच यात शासन नवनवीन सूचना काढत असल्याने आगामी काळात वाळूघाट लिलाव होतील की नाही, याची शाश्वती उरली नाही. मात्र याचा फटका घरकुल बांधकामाच्या लाभार्थ्यांना बसत असून हिंगोलीत ५४२ घरकुलांचे काम यामुळे ठप्प झाले आहे. तर दोनशेवर कामे सुरू करण्यास लाभार्थी धजावत नाहीत.

हिंगोली शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विशेष प्रकल्पांतर्गत १0९८ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी विशेष प्रकल्पात १३९ घरकुलांना काही दिवसांपूर्वीच मंजुरी मिळालेली असल्याने याबाबतची पुढील प्रक्रिया आता कुठे गतिमान झाली आहे. मात्र ९५९ घरकुलांच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश दिलेला आहे. यापैकी १७0 घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. ज्यांची जास्तीची पदरमोड करण्याची कुवत होती, अशांनी ही कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र ज्यांना हे शक्य नाही, अशांना वाळूसाठी काम थांबवण्याची वेळ आली आहे. वाळूघाटांचे अधिकृत लिलाव झालेले नसल्याने वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत. शिवाय अशी वाळूही वेळेत मिळतच नसल्याचे चित्र आहे. मिळेल त्या भावात वाळू घेण्याइतपत हे लाभार्थी सक्षम नसल्याने अडचण होत आहे. त्यामुळे ५४२ कामे चालू झालेली असली तरीही वाळूअभावी ठप्प आहेत. तर उर्वरित २४७ कामे लाभार्थी याच कारणाने सुरू करीत नसल्याचे चित्र आहे. या लाभार्थ्यांना इतरांचे हाल पाहून आपण काम सुरू न करण्यातच शहाणपण असल्याचे दिसत आहे. काहींचा या थंडीच्या काळात उघड्यावर संसार सुरू आहे. तर काहींना घरभाडे भरून घडाईपेक्षा मढाई जास्त या उक्तीचा प्रत्यय येत आहे. मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा घरभाड्यातच जास्त रक्कम जात असल्याची ओरड होत आहे. मात्र यावर काही पर्याय निघत नाही.

कामे तशीच प्रलंबित राहणार
घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना तहसील प्रशासनाने वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यासाठी तहसीलदार व न.प.लाही पत्र दिले होते. याप्रमाणे हिंगोली न.प.ने ९५९ लाभार्थ्यांची यादीही तहसील प्रशासनाला पाठविली होती. मात्र त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही नाही.काही ठिकाणी डस्टचा वापर करण्याची सूचना दिली जात असली तरीही ती सर्वच कामांसाठी वापरता येत नाही, ही अडचण लक्षात घ्यायला कुणीच तयार नाही. शिवाय त्यातही वाळू मिसळावीच लागते. लहानसे काम करणाऱ्यांना हे परवडणारे नसते. त्यामुळे या भानगडीत कोणी पडत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनानेच यातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा ही कामे अशीच प्रलंबित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.