या धोरणात वसूल झालेल्या रकमेपैकी ३० टक्के रक्कम त्याच ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील विविध कामे करण्यासाठी व बळकटीकरणासाठी वापरली जाणार आहेत. त्यामुळे देयके भरणाऱ्या गावांना याचा फायदा होईल. ३० टक्के निधीचे जिल्हा स्तरावरून तर उर्वरित निधीचे कंपनीकडून इतर मोठ्या प्रकल्पांसाठी नियोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे कृषीपंपाची थकबाकी राहिल्यास अशा भागातील शेतकऱ्यांना सुविधांसाठी पुन्हा थकबाकीचे कारण पुढे केले जाऊ शकणार आहे. ही योजना गावपातळीपर्यंत शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आली आहे. मात्र, तरीही त्याला तेवढा प्रतिसाद नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र यातून शेकडो कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. त्या तुलनेत हिंगोली मागे दिसत आहे.
औंढा तालुक्यात १२ हजार २६९ ग्राहकांकडे १९७.७३ कोटी थकले आहेत. यात सूट देऊन ११९.८४ कोटी भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ६१.३२ लाखच जमा झाले. तर आकस्मिक निधीत ६५.३० कोटी मिळतील. वसमत तालुक्यात २१ हजार ७०४ ग्राहक असून ३३८.८९ कोटी रुपये थकले आहेत. कृषी धोरणानुसार २१८.३७ कोटी भरायचे होते. यापैकी २.३६ कोटी भरले. आकस्मिक निधीत २.४९ कोटी जमा झाले. ही जिल्ह्यातील सर्वाधिक रक्कम आहे. हिंगोली तालुक्यात १२ हजार ४२८ ग्राहक असून १५२.५३ कोटी थकले आहेत. त्यांना सूट मिळाल्यानंतर १०० कोटी भरावे लागणार आहेत. मात्र, १.१० कोटीच जमा झाले. तर आकस्मिक निधीत १.१६ कोटी मिळाले. कळमनुरी तालुक्यात १४ हजार ६९ ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे १८७.६८ कोटी थकले आहेत. यात सूट दिल्यानंतर ११७.८३ कोटी भरावे लागणार आहेत. मात्र, १.६४ कोटी भरले. आकस्मिक निधीत १.७३ जमा झाले आहेत. सेनगाव तालुक्यात १४ हजार ८४८ हजार ग्राहक आहेत. तर २०३.२६ कोटी थकले आहेत. सूट दिल्यानंतर १३१ कोटी भरावे लागणार आहेत. मात्र, ९२.७९ लाखच भरले. तर आकस्मिक निधीत १.०१ कोटीच जमा झाले आहेत.
सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनणार
महावितरणच्या नवीन धोरणानुसार थकबाकीतील सुटीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरणे अपेक्षित आहे. त्यातूनच त्या - त्या गावात, जिल्ह्यात सुविधा मिळणार असल्याने भविष्यात सुविधांसाठी हेच कारण पुढे येऊ शकते. ज्या भागात या योजनेला प्रतिसाद नाही, तेथील कामे कशी होणार? यावर विचार करावा लागणार आहे.