कोठारी प्रकरणी ग्रामसेवक निलंबित

समत तालुक्यातील कोठारी येथील १४ वित्त आयोगाच्या निधी वापरात झालेली अनियमीतता झाल्याचे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत होते. अखेर या प्रकरणी ग्रामसेवक व्ही.एम. गोरे यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही केली तर सरपंचाच्या विरोधात कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव आयुक्ताकडे प्रस्तावीत करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन दाताळ यांनी दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कुरूंदा : वसमत तालुक्यातील कोठारी येथील १४ वित्त आयोगाच्या निधी वापरात झालेली अनियमीतता झाल्याचे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून गाजत होते. अखेर या प्रकरणी ग्रामसेवक व्ही.एम. गोरे यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही केली तर सरपंचाच्या विरोधात कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव आयुक्ताकडे प्रस्तावीत करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन दाताळ यांनी दिली आहे.
कोठारी येथे १४ वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या कामात अनियमितताचा प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आला होता. याशिवाय क्रीडांगण योजनेतून मैदान तयार करण्याच्या कामाचा पत्ता नसल्याचा आरोप झाल्याने याचीही मोठी चर्चा झाली होती. क्रीडांगण मैदानाचे मूल्यमापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांमार्फत होणार असून त्यानंतर या प्रकरणी कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
खडकाळ मैदानालाच क्रीडांगण म्हणून दाखविल्याने हे प्रकरण अनेकाच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने या प्रकरणी चौकशीसाठी वरिष्ठ स्तरावरून आतापर्यंत चालढकल झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांची आहे.
कोठारवाडीच्या क्रीडांगण प्रकरणावरून तालुक्यात इतर ठिकाणी झालेल्या क्रीडांगण उभारणीच्या कामाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. क्रिडांगण उभारणीच्या प्रकरणी अद्याप सखोल चौकशीकडे दुर्लक्ष कायम असल्याचे दिसते.
१४ वित्त आयोग निधी वापरात व क्रीडांगण उभारणी प्रकरणी अनियमितता झाल्याने ग्रामस्थांनी पं.स. समोर उपोषण केले होते. कार्यवाहीच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. १४ वित्त आयोगाच्या निधी वापरात अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणी पं.स.ला दोषरोपपत्र पाठविण्याचा आदेश जि.प. विभागाने दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणी दोषारोप पाठविण्यात आले.
१४ व्या वित्त आयोगातून होणाऱ्या कामात अनियमितता झाल्याप्रकरणी ग्रामसेवक व्ही.एम. गोरे यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही काही दिवसांपूर्वी झालेली आहे. याच प्रकरणी सरपंचाविरूद्ध कार्यवाहीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविलेला आहे. या प्रकरणाकडे ग्रामस्थांसह तालुक्याचे लक्ष लागलेले होते.