आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा; हिंगोलीत मुस्लीम समाजाची मागणी 

 राज्यातील मुस्लीम समाजबांधवांना उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून आरक्षण देण्याची मागणी मुस्लीम समाजाकडून करण्यात आली.

हिंगोली :  राज्यातील मुस्लीम समाजबांधवांना उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांनी २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून आरक्षण देण्याची मागणी मुस्लीम समाजाकडून करण्यात आली. या संदर्भात मुस्लीम समाज बांधवांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. 

आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील मुस्लीम समाजबांधवांचा जनसमुदाय मोठ्या संख्येने शुक्रवारी जिल्हाकचेरी समोर जमला होता. शासनाने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहिर केले होते. यासंबधी उच्च न्यायालय खंडपीठ येथे जनहित याचिका दाखल केली असता, न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला दिलेले ५ टक्के आरक्षण शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी गरजेचे असल्याचे मान्य केले. तसेच न्यायालयाने यासंदर्भात सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या जगन्नाथ मिश्रा आयोग, महेमुदुर रहेमान आयोग, व न्यायमुर्ती राजेंद्र सच्चर यांच्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समाज आजघडीला मागासवर्गीयांच्याही पलीकडे गेला असल्यामुळे त्यांना जीवन जगण्यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक आरक्षण अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत उच्च न्यायालयने दिलेले आहे. 

मागील सरकारने मुस्लीम सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायद्यात तरतूद करून अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जो हा प्रश्न दोन वर्षांपासून प्रलंबितच आहे. सध्या शासन मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अधिवेशन बोलावत आहे. त्यामध्ये मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चासत्रही होत आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व केंद्राने नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षणाचे परिपत्रक काढून अंमलबजावणी करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

तसेच मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणबाबत विचार करून विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या चर्चासत्रात चर्चा करून कायद्यात रूपांतर करावे. तसेच मराठा, धनगर समाजासोबतच मुस्लीम समाजालाही आरक्षण जाहिर करावे. अन्यथा आरक्षणासाठी मुस्लीम समाजबांधव रस्त्यावर उतरून आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचा इशारा मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. ७ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. निवेदनावर शेख निहाल, जावेद राज, शेख अतिखूर रहेमान, शेख शकील, इरफान पठाण, शेख हनीफ तांबोली, शे. आरेफ यांच्यास मुस्लीम समाजबांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

वसमतमध्येही दिले निवेदन 
वसमत येथे मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीचे निवेदन ३ आॅगस्ट रोजी सादर करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लीम समाजबांधव यावेळी उपस्थित होते. निवेदनावर शेख मोबीन, नदीम सौदागर, युनूस उस्मान, मोईन कादरी, शे. सत्तार यांच्यासह समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.