वैद्यकीय प्रतिपूर्ती कॅशलेस करण्याची मागणी

जि. प. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक व कुटुंबातल्या सदस्यांसाठी विविध शस्त्रक्रिया व औषधोपचारावर झालेला खर्च जि. प. कडून मंजूर करण्यात येतो. प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर ही देयके मिळण्यासाठी बराच विलंब लागतो. शिक्षण, आरोग्य, अर्थ विभागातून या प्रस्तावांचा प्रवास होतो. त्यानंतर समितीकडून मंजुरी आल्यानंतर आदेशानुसार बिल गटविकास अधिकारी यांनी दाखल केल्यानंतर संबंधितास रकमेचा धनादेश मिळतो. यात एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्रुटी काढल्यामुळे तर तीन ते पाच वर्षांचा कालावधीही लागत असल्याने शिक्षक, कर्मचारी निराश होतात. संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येतो. निवेदन देण्यात येतात. त्यामुळे ही मागणी करीत असल्याचे जिरवणकर यांच्यासह आत्माराम मईंग, माधव वायचाळ, इर्शाद पठाण, शंकर सरनाईक, मधुकर खणके, उत्तम जोगदंड, विनायक भोसले, किशन घोलप, रामराव वराड, विठ्ठल पवार, राधाकिशन देशमुख, अगंद साबणे, शामसुंदर काटकर, सोपान नागरे, मनीष बुर्रेवार, सुशीलकुमार मठपती, मुरलीधर धवसे, इरावंत बतलवाडीकर आदींनी केली. यावर विचार करण्याचे आश्वासन टोपे यांनी संबंधितांना दिले.