११३ शाळांचे रूपडे पालटणार

हिंगोली : राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील निजामकालीन असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ११३ शाळांची दुरूस्ती व वर्गाची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. यासाठी शाळांच्या दुरूस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या एकूण ८० टक्के म्हणजे १६ कोटी १७ लाख ३० हजार रूपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. तर २० टक्के निधी इतर माध्यमातून उपलब्ध करून घ्यावा लागणार आहे.

जिल्ह्यात अजूनही अनेक ठिकाणी निजामकालीन शाळा आहेत. मात्र या शाळांची दुरवस्था झाली असून शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाल्याने विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणे ही अवघड बनले आहे. अशा शाळांची समग्र शिक्षा यंत्रणेमार्फत पुनर्बांधणी व दुरूस्तीची कामे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियानांतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ४२ शाळांच्या १२६ वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ११ कोटी ८५ लाख ६० हजारांचा निधी तसेच ७१ शाळांच्या मोठ्या दुरूस्तीसाठी ४ कोटी ३१ लाख ७० हजार रूपयांचा निधीस शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबत ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यामुळे शाळांचे रूपडे पालटण्यास मदत होणार असून विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे.

२० टक्के निधी इतर स्त्रोतातून करावा लागणार जमा

शासनाच्या वतीने ८० टक्के इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित २० टक्के निधी पैकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेने त्यांच्या सेस फंडातून, १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, आमदार, खासदार निधी, मानव विकास मिशन आदींतून तर १० टक्के निधी शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक लोकवर्गणीतून किंवा सी.एस.आर. फंडातून रोख किंवा वस्तू स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी जिल्हा परिषदांनी किमान ६० ते १०० पटसंख्या असलेल्या शाळांपैकी ज्या शाळांनी २० टक्के निधी उभा केला आहे, त्या शाळांना प्राधान्याने वाटप करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

समितीचे असणार लक्ष

प्रस्तावित शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरूस्तीची मोहीम राबविण्याची व प्राधान्य क्रम ठरविण्याची जबाबदारी तसेच प्राधान्यक्रम ठरविण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. समितीमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), सरपंच, मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीमधील एक सदस्याचा समावेश असणार असून समग्र शिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.