सहा पालिका रुग्णालयांत खासगी रक्तपेढ्यांना जागा; ३०० चौरस मीटर जागा दिल्याने वैद्यकीय वर्तुळात रंगली चर्चा

राज्यातील बहुतांश रक्तपेढ्या गरजू रुग्णांना रक्ताच्या दरांत सवलत, थॅलेसेमिया रुग्णांना मोफत रक्त देण्याबाबत कोणताही उल्लेख प्रस्तावित करारात करण्यात आणलेला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महापालिकेच्या सहा रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांचे कामकाज  खासगी संस्थांकडून करण्याचा महापालिकेचा  प्रस्ताव वादात सापडला आहे. तीन विद्यमान आणि तीन नवीन रक्तपेढ्या खासगी सार्वजनिक तत्त्वावर (पीपीपी)  पद्धतीने चालविण्याचा निर्णय आहे. विशेष म्हणजे नवीन रक्तपेढी चालू करण्यासाठी १५० चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असताना या रक्तपेढ्यांना ३०० चौरस मीटर जागा दिल्याने वैद्यकीय वर्तुळात याची चर्चा होत आहे.

राज्यातील बहुतांश रक्तपेढ्या गरजू रुग्णांना रक्ताच्या दरांत सवलत, थॅलेसेमिया रुग्णांना मोफत रक्त देण्याबाबत कोणताही उल्लेख प्रस्तावित करारात करण्यात आणलेला नाही. तसेच रक्ताच्या चाचण्यांसाठी दराबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याचे दिसून येत आहे. पालिका  खासगी संस्थांना आवश्यकतेपेक्षा अधिक जागा देत आहे.

रक्त महाग होणार
पीपीपी तत्वावर चालणाऱ्या  रक्तपेढ्यांना नॅट सारख्या अतिरिक्त चाचणी करण्याची परवानगी आहे. याचा खर्च रक्त पिशवीमधून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे साहजिकच रक्त महाग होण्याची शक्यता आहे.

निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ
वांद्रे भाभा, राजावाडी, कांदिवली शताब्दी या तीन रुग्णालयांमध्ये पीपीपी तत्वावर आणि कुर्ला भाभा, एमटी अग्रवाल आणि भगवती या तीन रुग्णालयांमध्ये नवीन रक्तपेढी सुरू करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेला २७ ऑक्टोबरपर्यंत चौथ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सवलत देण्याचा कोणताही उल्लेख नाही
ऑगस्ट महिन्यात महानगरपालिकेने  बांद्रा भाभा, घाटकोपर येथील राजावाडी आणि कांदिवलीतील शताब्दी या तीन रुग्णालयांसाठी तसेच कुर्ला भाभा, मुलुंड एम. टी. अग्रवाल आणि बोरिवली येथील भगवती या तीन नवीन रक्तपेढ्यांसाठी निविदा काढली होती. मात्र, निविदेत महापालिकेने रुग्णांना सवलत देण्याचा कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

गरीब रुग्ण वंचित राहू नये 
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांत संपूर्ण रुग्णालये पीपीपी  पद्धतीने चालविण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. मुंबईत मात्र महापालिकेने संपूर्ण रुग्णालये नव्हे, तर काही सेवा खासगी क्षेत्राला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या प्रक्रियेत गरीब रुग्ण वंचित राहू नयेत, अशी मागणी केली जात आहे.