(एवढ्या) होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयांची गरज आहे काय?

मुद्द्याची गोष्ट : होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी औषधे लिहिण्यास परवानगी द्यावी की नाही यावरून एमबीबीएस व होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या संघटनांचा संघर्ष चालू आहे. यात राज्य शासनाची भूमिका नरो वा कुंजरो वा अशी आहे.  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने या कुस्तीचा शेवट न्यायालयाच्या निकालानंतर होईल की पुन्हा हा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात टोलवला जाईल हे अजून निश्चित होत नाही. समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न दिसत नाही. 

डॉ. नितीन ढेपे, संचालक, स्किन सिटी पदव्युत्तर प्रशिक्षण संस्था 

एलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी त्यांच्या त्यांच्या शाखेची औषधे लिहावीत. एकमेकांच्या शाखेची औषधे लिहिल्यास त्याला मिश्रपॅथी संबोधून त्यावर बंदी असावी आणि अशी घुसखोरी केल्यास वैद्यकीय व्यावसायिक परवाना रद्द व्हावा अशी रास्त तरतूद होती. ग्रामीण भागात पुरेसे एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने तेथील जनतेला भोंदू डॉक्टरांच्या आहारी जाऊन जीव गमावण्याचा धोका होता. 

होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देतात सबब त्यांना ॲलोपॅथी औषधे वापरण्याची परवानगी प्रशिक्षण दिल्यावर द्यावी असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी पण हाच युक्तिवाद केला आहे. कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये आयुष डॉक्टरांच्या फळीने आरोग्य यंत्रणेला मोलाची मदत केली हा दुसरा रास्त बचाव. त्यावर आयएमएने वेळोवेळी न्यायालयात जाऊन मनाई मिळवली आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्टपणे सांगतो की मिश्र उपचार सरसकट चालणार नाहीत. राज्य सरकार अपवाद म्हणून त्यांना प्रशिक्षण देऊन परवानगी देऊ शकते. आता या अपवादाचा राजमार्ग बनवण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. हे संघर्षाचे खरे मूळ आहे. सरसकट सर्वांना मागल्या दाराने ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करायची असेल तर मग इतर आयुष कॉलेज आतापर्यंत चालवलीच कशाला हा रास्त तर्क. 

देशभरात १६ लाख डॉक्टर असावेत त्यापैकी चार लाख महाराष्ट्रात आहेत. देशात होमिओपॅथिक डॉक्टर साडेतीन लाख असतील, त्यापैकी ९० हजार महाराष्ट्रात तर देशातील ४ लाख आयुर्वेदिक डॉक्टरांपैकी ६०-७० हजार महाराष्ट्रात आहेत. थोडक्यात देशातील एक चतुर्थांश एकूण डॉक्टर तर सर्वाधिक एक तृतीयांश होमिओपॅथिक डॉक्टर महाराष्ट्रात आहेत. त्यातील निम्म्या लोकांनी ब्रीज कोर्स करून ॲलोपॅथी औषधे देण्यास पात्रता मिळवली आहे.  

आयुष म्हणजे आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देतात हे गृहितक आपण तपासून पाहू. यांच्यापैकी फक्त ४० टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देतात. यांनी कायमस्वरूपी ग्रामीण भागात सेवा द्यावी अशी तरतूद करता येईल का? आणि समजा केली तर तज्ज्ञ डॉक्टर शहरी जनतेसाठी आणि कमी प्रशिक्षित डॉक्टर ग्रामीण भागासाठी हे सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्य या तत्त्वाला हरताळ फासणे होणार नाही का? जर कायम आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक औषधे वापरून प्रॅक्टिस करायची आहे किंवा कायम खेडेगावात राहावे लागेल हे कायद्यात घट्ट बसवून मान्य करा म्हटले तर किती जण आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतील? आता या सर्वांना ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करायची आहे. बहुतेकांना शहरात स्थायिक व्हायचे आहे. बऱ्याच जणांना चांगली फी घेऊन पैसा कमवायचा आहे. 

यामध्ये सर्वाधिक ढोंगीपणा होत आहे शासन आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे चालक यांच्याकडून. ग्रामीण जनतेच्या भल्यासाठी कायद्याला अपवाद म्हणून ही तरतूद केली ती शासनास ग्रामीण जनतेसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी होती.

१६ लाख डॉक्टर देशभरात असावेत त्यापैकी देशभरात चार लाख महाराष्ट्रात आहेत. ८० टक्के एमबीबीएस डॉक्टर शहरी भागात असून ३० टक्के जनतेला सेवा देतात. ७० टक्के ग्रामीण जनतेसाठी फक्त २० टक्के एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध आहेत.

उपाय काय? 

मिश्र प्रॅक्टिस ही तातडीची आणि तात्पुरती गरज होती. म्हणून आत्तापर्यंत तयार झालेल्या डॉक्टरांचा वेगळा विचार करा. केवळ सामावून घेणे किंवा पुनर्वसन या दृष्टिकोनातून. आणि ग्रामीण भागात सेवा देणे या एकमेव तत्त्वाला धरून. यापुढे एक दोन सोडून सर्व होमिओपॅथिक वैद्यकीय महाविद्यालये बंद करा. तसेच सर्वच प्रकारच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची दुकानदारी बंद करा. 

सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तालुका ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा सिव्हिल रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतरित करा. पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्या. यासाठी आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण ही दोन स्वतंत्र खाती एकत्र करावी लागतील.

ग्रामीण जनतेचे काय? 

देशातील आरोग्य व्यवस्था फक्त एमबीबीएस डॉक्टरांनी सांभाळावी अशी आयएमएची भूमिका असेल, तर ग्रामीण भागात आपले डॉक्टर जाऊन सेवा देतील अशी सहकाऱ्यांची मानसिकता तयार करण्याची जबाबदारी सुद्धा आयएमएची आहे. सध्या ८० टक्के एमबीबीएस डॉक्टर शहरी भागात असून ३० टक्के जनतेला सेवा देतात. 

७० टक्के ग्रामीण जनतेसाठी फक्त २० टक्के एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टर ग्रामीण भागात राहावेत असे वातावरण निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ही व्यवस्था खासगी केली तर परवडणार नाही. पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तालुका रुग्णालये आणि जिल्हा सिव्हिल रुग्णालये यासाठी शासन गरजेच्या ३० टक्के सुद्धा तरतूद करत नाही.  

ढोंग कशाला?

५० वर्षांत गावोगावी आरोग्यसेवा का पोहोचवत्या आल्या नाहीत? वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणारे संचालक आहेत आजी-माजी आमदार आणि नेते. ग्रामीण आरोग्यासाठी तरतूद करायची नाही व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची दुकानदारी थाटायची हा कळस आहे. आयुष वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देणारे सरकार, संस्था चालक, प्रवेश घेणारे विद्यार्थी या सर्वांना माहिती आहे की भविष्यात ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करायची आहे. मग हे ग्रामीण जनतेच्या सेवेसाठीचे ढोंग कशाला?