जेव्हा विद्यार्थी व पालकांची प्रशासन फसवणूक करते

शासकीय कार्यक्रमांतर्गत उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात तालुक्यात शाळा तेथे प्रमाणपत्र मोहीम राबविण्यात आली. परंतु प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना वर्ष लोटूनही

आमगाव :  शासकीय कार्यक्रमांतर्गत उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात तालुक्यात शाळा तेथे प्रमाणपत्र मोहीम राबविण्यात आली. परंतु प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना वर्ष लोटूनही प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
विद्याथ्यार्ंच्या भवितव्याशी निगडित आवश्यक प्रमाणपत्रासाठी नेहमीच तहसील कार्यालयात विद्यार्थ्यांची वर्दळ असते. विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, क्रिमिलेयरसाठी शासकीय कार्यालयांची पायपीट करावी लागते. परंतु शासकीय कार्यालाद्वारे कधी ही वेळेवर प्रमाणपत्रांची पूर्तता विद्यार्थ्यांंना करण्यात येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना अडचणींना समोरे जावे लागते. प्रमाणपत्राशिवाय शाळा महाविद्यालयांमध्ये आरक्षणात मोडणार्‍या विद्यार्थ्यांंना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते.
शासनाने नवीन संकल्पनाचा पुढाकार घेत शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांंना शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रमापत्रासाठी अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रमाणपत्र बनविण्यासाठी नियोजित कार्यक्रम नियंत्रण ठेवून तालुक्यातील ठरावीक शाळांमध्ये प्रमाणपत्रासाठी शिबिर घेण्यात आले. विद्यार्थी पालकांना आवश्यक प्रमाणपत्र शाळेतच उपलब्ध होत असल्याने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करुन आवश्यक खर्च भागवून प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केला. प्रशासकीय स्तरावर राबविण्यात आलेली मोहीम यशस्वीपणे पुर्ण झाल्याचा गाजावाजा अधिकार्‍यांनी करुन घेतला. परंतु ज्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज स्वीकृत करुन घेतली त्या प्रमाणपत्रांचा वर्ष लोटूनही थांगपत्ता लागला नाही. विद्यार्थी  व पालकांनी अर्ज देऊनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने तहसिल कार्यालयात पायपीट सुरू केली. परंतु संबंधित कर्मचार्‍यांनी प्रमाणपत्र मिळालेच नसल्याची माहिती दिली तर अर्ज केल्यास उपविभागीय अधिकारी देवरी यांच्याशी संपर्क करा, असा उलट सल्ला देण्यात आला.
त्यामुळे राबविण्यात आलेल्या मोहिमेतून प्रशासनाने विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक केल्याची जाण आता समोर येत आहे. (शहर प्रतिनिधी)