आधारासाठी भटकताहेत निराधार

निराधारांना आधार देण्यासाठी शासनाने संजय गांधी निराधार योजना अंमलात आणली.

लोकमत विशेष
नरेश रहिले गोंदिया
निराधारांना आधार देण्यासाठी शासनाने संजय गांधी निराधार योजना अंमलात आणली. परंतु निवडणुकीच्या नादात संजय गांधी निराधार योजनेला मागील १० महिन्यांपासून शासन विसरल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील सात हजार प्रकरणे मंजूर झाली नाहीत. मागील १० महिन्यांपासून गोंदिया जिल्ह्यातील संजय गांधी योजनेचे लाभार्थी आपल्या हक्कासाठी पायपीट करीत आहेत.
शासनाने गरिब, गरजू महिला, विधवा, परित्यक्ता, वृध्द व निराधारांसाठी संजय गांधी निराधार योजना अंमलात आणली. तहसील कार्यालयामार्फत या योजनांचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी तहसीलदार यांच्यासह एक समिती पालकमंत्री गठित करतात.
प्रत्येक तालुकास्तरावर एक समिती असते. त्या समितीने मंजूर केलेल्या प्रकरणातील लाभार्थ्यांना शासनाचा लाभ देण्यात येतो. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या पाच महिन्यांपूर्वीच गोंदिया जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमार्फत या योजनेसाठी समितीने बैठका घेतल्या नाही. निवडणुकीनंतर जुन्या समित्या रद्द झाल्या. दिवाळीपूर्वी नवीन सरकार आले. परंतु या सरकारनेही संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी सहा महिन्यांचा काळ लोटूनही समिती गठित केलीच नाही. पालकमंत्र्याच्या देखरेखीत ही समिती गठित करावी लागते. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील आठ पैकी एकही तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजनेची समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मागील सुमारे १० महिन्यांपासून गोंदिया जिल्ह्यातील सात हजार निराधार संजय गांधी योजनेचा आधार घेण्यासाठी पायपीट करीत आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जुन्या योजनांकडे भाजप सरकार दुर्लक्ष तर करीत नाही असे गरिब गरजूंना आता वाटत आहे. तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन संजय गांधी निराधार योजनेची प्रकरणे मंजूर करायची असतात. परंतु निवडणुकीच्या पाच महिन्यापूर्वीपासून आतापर्यंत १० महिन्यांच्या काळापासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला नाही. पालकमंत्र्यांनी याकडे लक्ष घालून समित्या त्वरीत तयार करावे अशी मागणी गरजूंकडून होत आहे. विधवा, परित्यक्ता, अपंग, वृध्द यांच्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, वृध्दापकाळ योजना व अर्थ सहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेणारे बहुतांश लोकांचे कमी प्रमाणात शिक्षण असल्यामुळे त्यांना या योजनेतील कागद पत्रांसाठी बराच वेळ लागतो. त्यातच त्यांचे प्रकरण नामंजूर झाले तर त्यांना निराश व्हावे लागते. अनेक लोक पुन्हा त्या कागदपत्रांची पुर्तता करीत नाही. परिणामी चांगल्या योजनेपासून लोक दुरावतात.
कर्मचारी नसल्याने होते गोची
विविध पाच योजनांसाठी तहसील कार्यालयात नेहमीच गर्दी असते. त्या गरजूंना माहिती देण्यासाठी पाच कर्मचाऱ्यांची गरज असते. परंतु पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती राहत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना माहिती मिळत नाही. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे अर्ज सादर केला तर तो अर्ज अपात्र ठरतो. या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
अपात्र प्रकरणात दोष कुणाचा?
एखाद्या योजनेच्या माहितीसाठी कोणते कागदपत्र लागते याची संपूर्ण माहिती तहसील कार्यालयातील संबधित लिपीकाकडे असते. परंतु तो लिपीक योग्य मार्गदर्शन करीत नसल्यामुळे अनेक प्रकरणात त्रुट्या असतात. परिणामी ते प्रकरण नामंजूर होते. लाभार्थ्याने दिलेले प्रकरण तपासूनच लिपीक पुढे टाकतो. त्यात त्या अर्जाला अपात्र करण्याचा प्रसंग लिपीकामुळे येतो. पैशांच्या हव्यासापायी लोकांना त्रास देण्याचे काम त्यांच्याकडून होते. त्यासाठी हेतू पुरस्सर अनेक प्रकरणात त्रुट्या ठेवल्या जातात.
दलालांमार्फतच मिळतो लाभ
तहसील कार्यालयामार्फत गरिब, गरजू, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता यांना देण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ दलालामार्फत देण्यात येतो. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊनच दलाल संबंधित लिपीकांशी साठगाठ करून लोकांना भूलथापा देतात. आमच्या शिवाय तुला पैसा मिळणार नाही असेही अनेक लोक त्या लाभार्थ्यांच्या मनावर बिंबवतात. आपल्याला काही न मिळण्यापेक्षा जे मिळेल तेच ठिक समजून अनेक लाभार्थी दलालांच्या माध्यमातून प्रकरण दाखल करतात. शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनेच्या पैशातून अर्धी रक्कम त्या दलालांना द्यावी लागत असल्याचे एका पिडीत महिलेने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगीतले.