प्रकल्पग्रस्त एकमुस्त रकमेच्या प्रतिक्षेत

विदर्भातील महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना

प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा : अन्यथा व्याजासह मोबदला देण्याची मागणी
पुरुषोत्तम डोमळे   सानगडी
विदर्भातील महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्द (इंदिरासागर) प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना १.११९.६० कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. या पॅकेजनुसार प्रकल्प बाधीत १८ हजार ४४४ कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम देण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले होते. मात्र प्रकल्पग्रस्त अद्याप रकमेच्या प्रतिक्षेत आहेत.
भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील ११ हजार १२९ कुटुंबापैकी ७ हजार ३१५ कुटुंबांना लाभ देण्यात आला. उर्वरीतांना नोकरी ऐवजी एकरकमी मोबदला देण्याचे अध्यादेश राज्य शासनाने १९ आॅगस्ट २०१५ ला निर्गमीत केले आहे. परंतु उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विशेष पॅकेज यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांना आजपावेतो एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात आला नाही.
शासन निर्णय प्रस्तावनेत नमूद वस्तूस्थितीच्या अनुषंगाने खालील संवर्गातील कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यास या आदेशान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. निवाड्यानुसार एकुण ५९३ कुटुंबांचे नावे रिक्त भूखंड दर्शविण्यात आले असून त्यापैकी कोणत्याही कुटुंबात पॅकेजचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे ५९३ कुटुंबांना नोकरी ऐवजी एकमुश्त रकमेचा लाभ देण्यात यावा. आदेश निर्गमीत होऊन एक वर्ष लोटला तरी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभाग भंडारा यांच्या कार्यालयातील अडेलतट्टू धोरणामुळे आजपावेतो रिक्त भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात आला नाही. दि. ८.११.१५ ला निर्गमीत केलेल्या (गावठान वाढीव कुटुंब) नोटीसात अनेक त्रुटी असल्यामुळे प्रस्ताव सादर करतेवेळी प्रकल्पग्रस्तांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला. पाठविलेल्या नोटीसात चुकीची माहिती देण्यात आली होती. विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. यावरून उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विशेष पॅकेज कार्यालयाचा भोंगळपणा दिसून येत आहे. रिक्त भूखंड प्रकल्पग्रस्तांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना एकमुस्त रकमेचा लाभ देण्यात येणार काय? असा संतप्त सवाल प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरात लवकर रिक्त भूखंड प्रकल्पग्रस्त धारकांना नोकरीऐवजी एकमुस्त रकमेचा लाभ द्यावा अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयाचा दार ठोठावल्यास व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.