गोंदिया : राज्यातील महायुती सरकार महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना व लखपती दीदी या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक बळ देण्याचे कार्य केले जात आहे. याच धर्तीवर आता बचत गटांना बांबू लागवड व नेपियर गवत लागवडीसाठी अडीच एकर जागा शासन उपलब्ध करून देणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय झाला असून, त्याची लवकरच सर्वत्र अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल विभागाच्यावतीने आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर कार्यक्रमासाठी ते शुक्रवारी (दि.२०) गोंदिया येथे आले होते. त्यावेळी बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, पर्यावरण संवर्धनात बांबूची फार महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे राज्यात बांबू लागवडीवर भर देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यासाठी महिला बचत गटांना शासनाच्या माध्यमातून अडीच एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याच जमिनीवर नेपियर गवताची लागवडसुद्धा केली जाणार आहे. नेपियर गवतापासून हायड्रोजन गॅस निर्मिती केली जाते. त्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे. यामुळे बचत गटाच्या महिलांनासुद्धा व्यवसायाची संधी आणि रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामागील मूळ उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करून त्यांना चालना देणे हा असल्याचे सांगितले.
शेतकऱ्यांचे २७ हजार कोटींचे वीज बिल माफ
महायुती सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्याची पूर्तत: महायुती सरकारने सत्तेवर येताच पूर्ण केली. राज्यातील शेतकऱ्यांचे २७ हजार कोटी रुपयांचे वीज पूर्ण माफ केले आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत वीज ग्राहकांचे वीज बिल अर्ध्यावर आणण्याचे ध्येय असून, ४ रुपये ५० पैसे प्रति युनिट प्रमाणे वीज दिली जाणार आहे. सूर्यघर याेजनेच्या माध्यमातून वीज बिलाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले.
Web Summary : Maharashtra government to provide 2.5 acres of land to women's self-help groups for bamboo and Napier grass cultivation, fostering economic empowerment. Farmers' ₹27,000 crore electricity bills waived.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बांस और नेपियर घास की खेती के लिए 2.5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के ₹27,000 करोड़ के बिजली बिल माफ।