मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाचे वाजले बारा

महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र परिसरातील ग्रामीण व शहरी कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालयात राहात नसल्याची ओरड दिवसेंदिवस वाढत आहे.

परसवाडा : महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र परिसरातील ग्रामीण व शहरी कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालयात राहात नसल्याची ओरड दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुख्यालयात न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करून त्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी ग्रामीण जनतेने केली आहे.
तिरोडा तालुक्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. परंतु ग्रामीण भागातील शिक्षक, डॉक्टर, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, बँक कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी व इतर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशाचे तीन-तेरा वाजवून आदेशाला न जुमानता तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या व उपराजधानीच्या ठिकाणावरून ये-जा करतात. हे सर्व शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी न राहता स्थानिक नागरिकांकडून उलट सांगून मुख्यालयात राहत असल्याचे दाखले घेऊन मुख्यालयी असल्याचे भासवत आहेत. सरपंचांना हाती धरून मुख्यालयी राहात असल्याचे दाखले कर्मचाऱ्यांना दिले जातात. त्यामुळे ते घरभाड्याची उचल करतात. कर्मचारी ही बनवाबनवी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यासमोर करीत असूनदेखील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करीत आहेत. शासन ग्रामीण भागातील जनतेचा विकास होण्याच्या उद्देशाने ग्रामसेवक, तलाठी व शिक्षक, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, कृषी सहायक, केंद्रप्रमुख, विद्युत कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहात असतील तर गावाचा विकास झपाट्याने होतो. शासकीय सेवेमध्ये रुजू होताना मुख्यालयी राहण्याकरिता शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातात. तिरोडा तालुका नक्षलग्रस्त असल्याचा फायदासुध्दा हे कर्मचारी घेत आहेत.
ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना शिक्षण घेणे सोपे व्हावे याकरिता शासनाने अनेक उपक्रम सुरू केले. शिक्षणाच्या वाटा मोकळ्या करून दिल्या. पण ग्रामीण भागातील शिक्षकच मुख्यालयी राहत नसल्याने विद्यार्थ्यांवर वचक बसत नाही. पालक-शिक्षक संघ आणि इतर समित्या फक्त कागदावर असून याकडे कोणतेच प्रशासकीय अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी लक्ष देण्यास तयार नाही. कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनमर्जीने कामकाज सुरू आहे.
शासकीय कर्मचारी जिल्हाच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी राहून स्वत:च्या मुलांना शहरातील शाळांमध्ये शिक्षण देतात. शहरी भागात राहून शासकीय कर्मचारी मोटार सायकलने ये-जा करतात. मुख्यालयी न राहता कित्येकदा हे कर्मचारी केव्हा येतात आणि कधी निघून जातात, हे कळायला मार्गच नाही. ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, शिक्षक, तलाठी, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, कृषी सहायक, विद्युत कर्मचारी राहत नसल्यामुळे जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. शासनाचे करोडो रुपये, घरभाडे कर्मचारी फुकट घेत आहेत. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)