मोहफुलांतून कायापालट शक्य

८ फेब्रुवारीला महसूल व वन विभागाच्या एका शासनादेशात मोहफुलांपासून महसूल मिळविण्याच्या अध्ययनासाठी एक समिती बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्ह्यातून गेले अनेक प्रस्ताव : महसूल प्राप्तीसाठी बनणाऱ्या समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
गोंदिया : ८ फेब्रुवारीला महसूल व वन विभागाच्या एका शासनादेशात मोहफुलांपासून महसूल मिळविण्याच्या अध्ययनासाठी एक समिती बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने सदर समिती बनविण्यात येत आहे. या योजनेतून भविष्यात आदिवासींचा कायापालट होऊ शकते.
मात्र गोंदिया वनविभागाच्या वतीने मोहफुलांपासून शरबत बनविणे, धान खरेदी केंद्रांप्रमाणेच मोहफूल खरेदी केंद्र सुरू करणे व मोहफुले खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांना सदर समिती स्वीकार करू शकतील का? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जर या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार करण्यात आले तर निश्चितच सदर अभ्यास समिती बनविण्याचे प्रयत्न सार्थक ठरतील. अन्यथा वनविभागाचे हे प्रयत्न केवळ देखावा बनूनच राहू शकतात.
कधीकाळी गोंदिया वनविभागाचे उपवनसंरक्षक राहिलेले विरेंद्र तिवारी सध्या राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक आहेत. ८ फेब्रुवारीला त्यांनीच शासनादेश जाहीर केले आहे. सदर शासनादेशानुसार, वनविभागाच्या सचिवांची एक समिती गठित केली जात आहे. या समितीला पुढील तीन महिन्यांत आपला अहवाल द्यायचा आहे. सदर समिती मोहफुलांपासून राजस्व मिळण्याच्या संदर्भात अध्ययन करेल. शासनादेशाच्या अंतर्गत अध्ययनासाठी काही बिंदू तयार करण्यात आले आहेत. यात मोहफुलांचे संकलन करणे, बाजाराची स्थिती पाहणे, मोहफुलांचा उपयोग व आर्थिक व्यवहाराचा अध्ययन सदर समितीला करावे लागणार आहे.
याशिवाय आदिवासींना आर्थिक दृष्टीने स्वावलंबी बनविण्यासाठी कोणते पाऊल उचलावे लागणार, मोहफुलांच्या रोपट्यांची नैसर्गिक वाढ करणे, अनियमन-नियमन सुलभ करणे, प्रक्रिया-उद्योग-रोजगार निर्मितीसाठी उपाययोजना सांगणे व कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सिफारस करण्याचे अध्ययन सदर समितीला करावे लागणार आहे.
जिल्ह्यात जवळपास पाच लाख मोहफुलांचे वृक्ष असल्याचे अंदाज बांधले जात आहे. मोहफुलांमध्ये अनेक औषधीय गुण आहेत. परंतु त्यांचा उपयोग हातभट्टीची दारू बनविण्यासाठीच अधिक प्रमाणात होतो. आजही गावखेड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हातभट्टीची दारू बनविली जाते व विकली जाते. मोहफुलांवर राज्य शासनाने प्रतिबंध लावले आहे. त्यानंतरही लपूनछपून मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांचा संग्रह व विक्री होत आहे.
सद्यस्थितीत गोंदिया वन विभागाच्या वतीने राज्य शासनाला प्रस्ताव बनवून पाठविण्यात आले आहेत. मोहफुलांपासून शरबत-जॅम बनविण्याच्या अतिरिक्त मोहफुलांची धानाप्रमाणेचे खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे.
शक्यतो काही आदिवासी आमदारांच्या दबावामुळे शासनाला सदर निर्णय घेण्यासाठी बाध्य व्हावे लागत आहे. आदिवासी आमदारांनी अनेक प्रस्ताव बनविले आहेत. मोहफुलांपासून आदिवासी समाजाचा कायापालट होवू शकेल, असे त्यांचे मानने आहे.
सचिवस्तरीय समितीच्या अध्ययनानंतर काय अहवाल बाहेर ेयेतो, हे समजेल. सचिवस्तरीय समिती आदिवासींच्या पक्षामध्ये निर्णय घेते किंवा पूर्वीप्रमाणेच अंगूर-संत्र्यांसाठी मोहफुलांना डावलण्याची शिफारस केली जाते, हे काळच सांगेल. (प्रतिनिधी)

लपून-छपून दारू बनविण्याचे प्रयत्न
मोहफुलांपासून दारू बनविण्याचे लहाससहान कारखाने गावखेड्यांमध्ये बनलेले आहेत. ही दारू आताही लपूनछपूनच विकली जाते. दारूला खुलेआम विक्री करण्यासाठी प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. परंतु राज्य शासनाच्या वक्रदृष्टीपासून वाचण्यासाठी कुणीही उघडउघड बोलत नाही. शासन बदलताच अनेक लोकांचे सूरही बदलले. आता सत्तापक्षाचे काही आमदार खुलेआम दारू बनविण्याची वकिली करीत आहेत. शक्यतो वन विभागाच्या माध्यमातून दारू बनविण्याचा प्रस्तावही बनविण्यात आला असावा. याबाबत अनेकप्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. जर मोहफुलांना राजाश्रम मिळाले तर छानच आहे. परंतु त्यांचा उपयोग सामान्य जनतेला नुकसान पोहोचविण्यासाठी होऊ नये, असे म्हटले जात आहे.